esakal | धक्कादायक! राज्यातील १० हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक होणार 'अतिरिक्त', सरकारसमोर असणार समायोजनाचे आव्हान
sakal

बोलून बातमी शोधा

more than 10 thousand teachers are extra in state

राज्यात 10 ते 12 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या साडेसतरा हजार शाळा असून त्यात दहापेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या चार हजार शाळांचा समावेश आहे. 20 पटापेक्षा कमी साडेतेरा हजार शाळा असून  या शाळांमध्ये 29 हजार शिक्षक कार्यरत आहेत.

धक्कादायक! राज्यातील १० हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक होणार 'अतिरिक्त', सरकारसमोर असणार समायोजनाचे आव्हान

sakal_logo
By
सुरेंद्र चापोरकर

अमरावती : कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची शासनाने यादी तयार केली आहे. कोरोनाची स्थिती सावरल्यानंतर या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे जवळच्या शाळेत समायोजन करण्यात येणार आहे. मात्र दुसरीकडे सध्या राज्यात जवळपास 1300 शिक्षक अतिरिक्त असून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवरील जवळपास 10 हजारावर शिक्षक नव्याने अतिरिक्त होणार असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली असून त्यांच्या समायोजनाचे मोठे आव्हान शिक्षण विभागासमोर उभे ठाकणार आहे.

हेही वाचा - नागपूरवरून वर्धेत गेल्यानंतर युवकाने घेतले विष; नंतर घेतली नदीत उडी

राज्यात 10 ते 12 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या साडेसतरा हजार शाळा असून त्यात दहापेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या चार हजार शाळांचा समावेश आहे. 20 पटापेक्षा कमी साडेतेरा हजार शाळा असून  या शाळांमध्ये 29 हजार शिक्षक कार्यरत आहेत.  शासनाच्या नव्या धोरणानुसार या शाळांवरील जवळपास 10 हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. विशेष म्हणजे यापूर्वी राज्यातील 24 जिल्ह्यामधील तेराशे शिक्षक अतिरिक्त ठरले असून अद्यापही त्यांचे समायोजन झालेले नाही. कोरोनामुळे सध्या पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग बंद असून पुढील वर्षी शाळा सुरू झाल्यानंतर अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा मोठा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. पर्यायाने शिक्षक भरती सुद्धा लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

हेही वाचा - "मुख्यमंत्री साहेब, फक्त बारा तास वीज द्या"; रात्री जीव मुठीत घेऊन करावं लागतं सिंचन;...

शिक्षक समितीचा विरोध -
आरटीई कायद्यानुसार कोणतीही शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला बंद करता येत नाही. मुलांना 1 ते 3 किलोमीटरच्या आतच शिक्षण मिळणे आवश्‍यक आहे. गाव, वाड्या वस्त्या, आदिवासी दुर्गम भागातील शाळा बंद करता येणार नाही. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येऊ नये, असे निवेदन प्राथमिक शिक्षक समितीच्यावतीने शासनाला देण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा कशा सुरू राहतील, याकडे शासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी शिक्षक समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.  

हेही वाचा - बापरे, फक्त एका भवनावर ९० लाखांचा खर्च; उधळपट्टी येणार समोर?

असे आहेत जिल्हानिहाय अतिरिक्त शिक्षक -
मुंबई 297, दक्षिण मुंबई 124, उत्तर मुंबई 188, ठाणे 93, रायगड 6, पुणे 22, कोल्हापूर 16, सोलापूर 17, सांगली 2, सिंधुदुर्ग 5,जळगाव 12, धुळे 70, नंदूरबार 33, नागपूर 182, चंद्रपूर 53, वर्धा 10, गोंदिया 36, औरंगाबाद 24, जालना 10, बीड 51, लातूर 41, उस्मानाबाद  18, अकोला 15, वाशिम 4
 

loading image