Electricity Bill : वीज दरवाढीवर आक्षेपांचा पाऊस

नागपूर : महावितरणने वीज दरवाढीचा दिलेला प्रस्ताव अयोग्य असून वारंवार होणारी वीज दरवाढ सामान्य जनतेला महागाईच्या खाईत लोटण्याचा प्रकार आहे. देशात इतर राज्याच्या तुलनेत सर्वात जास्त वीजेचा दर महाराष्ट्रात आहे.

महावितरण व महानिर्मितीच्या गलथान कारभारामुळे सर्वसामान्यांवर दरवाढ लादण्याच्या हा प्रकार असल्याचे संतप्त मत ग्राहकांनी आयोगाकडे व्यक्त केले. वीज दरवाढीवर आज सिव्हिल लाइन्समधील वनामतीच्या सभागृहात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाद्वारे (एमईआरसी) ई-सुनावणी झाली. पहिल्यांदाच ही ई-सुनावणी झाली.

त्यामुळे यावरही ग्राहकांनी आक्षेप घेतला. अशा प्रकारच्या सुनावणीमध्ये प्रत्यक्ष ग्राहकांचा सहभाग राहत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आपले मत मांडण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होत असल्याचे मत ग्राहकांनी आयोगापुढे व्यक्त केले. यापुढे प्रत्यक्ष सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी सुद्धा करण्यात आली. आयोगाचे अध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य मुकेश खुल्लर, आय. एम. बोहरी यांच्या समक्ष ही सुनावणी झाली.

महावितरणने ६७ हजार ६४४ कोटी रुपये तुटीची भरपाई करण्यासाठी वीज दरवाढ करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव आयोगाकडे केला होता. त्यावर १५ फेब्रुवारीपर्यंत राज्यभरात ग्राहकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आयोगाने विभागानुसार जनसुनावणी घेतली. नागपूर विभागाची शुक्रवारी सुनावणी झाली.

एकूण १४७ हरकती प्राप्त झाल्या. महावितरणने वीज दरवाढीची केलेली मागणी ही सरासरी ३७ टक्के म्हणजे २.५५ रुपये प्रति युनिट याप्रमाणे असल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे होते. ही खूप मोठी दरवाढ असून सामान्य जनतेला अजिबात परवडणारी नसल्याचे मत ग्राहकांनी व्यक्त केले.

सुरवातीला महावितरणचे प्रभारी संचालक (वाणिज्य) योगेश गडकरी यांनी वीज दरवाढीच्या आवश्यकते बाबत सादरीकरण केले. त्यांनी वीज दरवाढीची मागणी करीत ही दरवाढ १४ व ११ टक्के एवढीच असल्याचे सांगितले.

चार वितरण कंपनीत विभागणी करा

महेंद्र जिचकार यांनी इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर अधिक असून त्यामुळे उद्योगांना आपले उद्योग चालवणे कठीण होईल असे मत व्यक्त केले. आर. बी. गोयंका यांनी अधिक कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी महावितरणची चार वितरण कंपनीत विभागणी करावी अशी मागणी केली.

तसेच कृषी ग्राहकांसाठी वेगळी कंपनी निर्माण करण्याचीही मागणी केली. वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी राज्य सरकारच्या बेजबाबदार धोरणामुळे शेतकऱ्यांची थकबाकी वाढल्याचा आरोप केला.

जनता दल सेक्युलरचे प्रताप होगाडे यांनी महावितरणने कृषी वीज वापर जास्त दाखवला आहे. तो गैर असून दरवाढ करण्यात येऊ नये, असे मत व्यक्त केले. कोल्ड स्टोरेज असोसिएशनचे आदित्य झुनझुनवाला, धोबी परीट समाजाचे अध्यक्ष केशव सोनटक्के, मिलिंद कैकाडे, जॉन थॉमस, दिलीप नरवडिया, देवेंद्र वानखेडे, अशोक मिश्रा, डॉ. कल्पना तिवारी- उपाध्याय, सुधाकर धुर्वे आदींनी मत व्यक्त करून वीज दरवाढीचा तीव्र विरोध केला.

...तर दळण १० रुपये किलो होईल

सध्या आटा चक्कीचे दर ५ रुपये किलो आहे. दरवाढ झाली तर १० रुपये किलो दळणाचे दर होईल, असे मत महाराष्ट्र राज्य गृह कुटीर उद्योगाचे शिवकुमार अग्रवाल यांनी केले. कोळसा धुण्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून त्यामुळे वीजेचे दर वाढ असल्याचा आरोप जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी आयोगापुढे केला.

आयोगाने दर्शविली नाराजी

कृषी पंपाच्या बाबतीत महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पडताळणी करण्याचे निर्देश आयोगाने यावेळी महावितरणला दिले. एसओपी बाबत आयोगाच्या निर्देशानुसार महावितरणकडून आराखडा तयार करण्यात येईल असे संचालक योगेश गडकरी यांनी सांगितले.

खासगी कंपन्यांच्या हितासाठी सामान्यांवर भुर्दंड

महाग कोळसा आयात करून खासगी कंपन्यांना मालामाल केल्या जात आहे. कोळसा महाग झाला म्हणून वीज दरवाढ केली जात आहे. खासगी कंपन्यांना लाभ पोहोचविण्यासाठी सामान्य जनतेवर हा भुर्दंड आहे. खासगी कंपन्यांकडून चढ्या दराने वीज खरेदी करण्यात आली.

त्याचे ओझे ग्राहकांवर लादण्यात येत आहे. या सुनावणीत प्रत्यक्ष जनतेचा सहभाग नाही. सामान्यांचा खिसा रिकामा करणारी ही दरवाढ अयोग्य असून ती करण्यात येऊ नये, असे मत माजी नगरसेवक प्रफुल गुडधे यांनी व्यक्त केले.