निधी साडेबारा हजार कोटींचा, खर्च निम्माही नाही!

नागपूर : कोरोनाच्या (coronavirus) काळात कृषी व्यवसायाने अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली. मात्र, त्याच कृषी अर्थव्यवस्थेला वाऱ्यावर सोडण्याचा (Government's neglect of agriculture) धक्कादायक प्रकार सरकारने केला. शेतकरी योजना आणि कृषीशी संबंधित विभागासाठी राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात १२ हजारी ६३६ कोटींची तरतूद केली. मात्र, राज्य सरकारने यातील फक्त ४८ टक्के रक्कम खर्च (Only 48 percent of the cost) केली. कृषीचा नियोजित खर्चही करण्यास तयार नसलेले सरकार शेतकऱ्यांप्रति उदासीन असल्याचा आरोप होत आहे. (The-government-is-indifferent-to-the-expenditure-of-funds-in-the-agriculture-budget)

दीड वर्षात कोरोनामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली. उद्योग क्षेत्राला तर घरघर लागली. परिणामी हजारो लोकांच्या नोकऱ्या आणि रोजगार गेला. दोन वेळेच्या अन्नासाठी मारामार होत असताना राज्याचा अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे काम कृषी क्षेत्राने केले. शेतकरी आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्राने अनेकांना रोजगार दिलाच, पण त्यांना जगण्याचे बळही दिले. मात्र, अशा कृषी अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे सोडून तिला पंगू करण्याचा प्रकार दस्तुरखुद्द राज्य शासन करीत आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी आणि पदुम विभागाकरिता सन २०२०-२०२१ मध्ये १२ हजार ६६३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या निधीतून शेतकरी आणि त्याच्याशी संबंधित विभागाच्या योजना राबविणे अपेक्षित होते. मात्र सरकारला शेतकऱ्यांशी आणि कृषी व्यवस्थेशी काही देणेघेणे नसल्याचे गेल्या वर्षभरात दिसून आले आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या ५० टक्के निधी खर्च करण्याचे धारिट्यही सरकारने दाखविले नाही.

१२ हजार ६६३ कोटी ६९ लाखांपैकी ६ हजार १६६ कोटी २२ लाख खर्च केले. खर्च केलेल्या निधीची टक्केवारी काढली तर ती ४८.६१ टक्के आहे. राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्प व्यवस्थापन व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार ६ हजार ४९७ कोटी ४७ लाखांचा निधी खर्च केला नाही. म्हणजेच ५१.३९ टक्के निधी शासनाने वर्षभरात खर्च केला नाही. त्यामुळे राज्य शासन कृषी अर्थव्यवस्थेबद्दल किती संवेदनशील आहे हे यावरून दिसून येते.

कोरोनात शेतीने दिला आधार

कोरोनाच्या काळात सर्व व्यवहार ठप्प असताना शेतीचे व्यवहार सुरू होते. बाजार समित्या सुरू होत्या. शेतकऱ्यांच्या शेतातून निघालेल्या भाजीपाल्याने शहरातील अनेकांना आधार दिला. रोजगार गेल्यानंतर किंवा इतर व्यवहार बंद झाल्यामुळे दुकानदारांनी बेरोजगारांनी भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. यातून त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक बळ मिळाले.

कृषी अधिकारी उदासीन

कृषी विभागाच्या अनेक योजना आहेत. मात्र त्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. कृषी विभागाचे अधिकारी शेतकऱ्यांनी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यास अपयशी ठरत आहे. योजनांचा निधी परत गेल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. गेल्या दीड वर्षात कोरोनाच्या नावाने योजनाच राबविण्यात आल्या नसल्याचे पुढे आले आहे.

(The-government-is-indifferent-to-the-expenditure-of-funds-in-the-agriculture-budget)