शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरणार

विवेक मेतकर
Tuesday, 7 January 2020

प्रादेशिक व्यापार आर्थिक भागीदारी करारावर सह्या करण्याच्या केंद्राच्या हालचाली सुरू आहेत. ऑस्ट्रेलीया, मलेशिया आणि चीन सारख्या देशातून पामतेल, दूध, केळी, तांदूळ अशी आयात करून आपला शेती व्यवसाय मोडकळीस आणायचा, असं कट कारस्थान सुरू आहे. त्या आरसीईएफ कायद्याला संपूर्ण देशातील २६५ शेतकरी संघटनांचा विरोध आहे. स्वतः राजू शेट्टी या संघटनांना सोबत घेऊन पुढाकार घेत आहेत. यासाठी ८ जानेवारीला संपूर्ण ग्रामीण भारत बंद आम्ही पुकारला असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी ‘सकाळ’ला दिलेल्या खास मुलाखतीतून स्पष्ट केले.

अकोला : प्रादेशिक व्यापार आर्थिक भागीदारी करारावर सह्या करण्याच्या केंद्राच्या हालचाली सुरू आहेत. ऑस्ट्रेलीया, मलेशिया आणि चीन सारख्या देशातून पामतेल, दूध, केळी, तांदूळ अशी आयात करून आपला शेती व्यवसाय मोडकळीस आणायचा, असं कट कारस्थान सुरू आहे. त्या आरसीईएफ कायद्याला संपूर्ण देशातील २६५ शेतकरी संघटनांचा विरोध आहे. स्वतः राजू शेट्टी या संघटनांना सोबत घेऊन पुढाकार घेत आहेत. यासाठी ८ जानेवारीला संपूर्ण ग्रामीण भारत बंद आम्ही पुकारला असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी ‘सकाळ’ला दिलेल्या खास मुलाखतीतून स्पष्ट केले.

केंद्रातलं सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिष्याची गरज राहिलेली नाही. केंद्र सरकारने आतापर्यंत राबविलेले धोरण शेतकऱ्यांच्या विरोधात राबविलेले आहे. दीड पट हमीभावाचे आश्वासन देवूनही गेल्या पाच वर्षातही पूर्ण केले नाही आणि आताही केले नाही. तुटपूंजी वाढ करायची आणि हमी भाव कमी करायचा अशी कटकारस्थाने शेतकऱ्यांबाबत सरकार करीत आहे.

हेही वाचा - थंडीतही मतदानासाठी गर्दी

मागील सरकारने शेतकरी विरोधात फार मोठे निर्णय घेण्यात आले. युती सरकारला सत्तेत आणण्यासाठी आमचा सिंहाचा वाटा होता. परंतु, त्या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन इतरही प्रकल्पांवर मोठा खर्च केला. मात्र, शेतकऱ्यांवर खर्च केला नाही. शेतकरी भाजपच्या अजेंड्यावरच नसल्याने सत्ता परीवर्तन झाले. यावेळी भाजपसारख्या हुकुमशाही पक्षाला बाजूला ठेवून एक वेगळा प्रयोग महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून झाला. संपूर्ण कर्जमुक्ती करणे, वीज बिल माफ करणे आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष उत्पन्नाच्या दीडपट हमीभाव देणे यासाठी आम्ही राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि कॉँग्रेस बरोबर आमची आघाडी होती. आताही महाविकास आघाडीत राजू शेट्टी यांचा मोठा वाटा होता. ठाकरे सरकारने २०१५ नंतरचे थकीत कर्जदार आणि दोन लाखांपर्यंतच कर्जमाफी करायची हा निर्णयावर आमची नाराजी आहे. कर्जमाफीमध्ये सुधारणा करणे गरजेच्या आहेत. २०१५ पासून नाही तर अगोदरपासून सगळे थकीत कर्जांचा यामध्ये सामावेश हवा. तीनही पक्षांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता अट आणि निकष न लावता संपूर्ण सातबारा कोरा करा तसेच नियमीत कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लाभ दिला पाहिजे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे.

हेही वाचा - सोन्याचा भाव पाहूच नका, परवडणारं नाही ते!

प्रसंगी शेतकऱ्यांसाठी सरकारमधून बाहेर पडू
शेतकऱ्यांबाबत सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेतच. आम्ही बाहेर पडलो आणि सरकारबरोबर राहिलो तरी फारसा फरक पडणार नाही. नैतिकदृष्ट्या अधःपतन होईल परंतु संख्याबळाच्या दृष्टीने फारसा फरक पडणार नाही. परंतु राज्यात राजू शेट्टी या नावावर शेतकऱ्यांचा मोठा विश्वास आहे. शेतकरी प्रत्येकवेळी आंदोलनाच्या भूमीकेतून स्वाभिमानीच्या पाठीशी राहिलेला आहे. बाहेर पडून फरक पडत नसेल तर जीथे शेतकरी विरोधी निर्णय असला तीथे शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे रहायचे आणि शेतकरी विरोधात काही असेल तर प्रसंगी दोन हात करायचे, ही भूमीका आमची सुरुवातीपासून आजही आहे आणि भविष्यातही अशीच रस्त्यावरची लढाई सर्वांना दिसेल.

महत्त्वाची बातमी -  निवडणुकीच्या प्रचारात सहभागी होणे तलाठ्याला भोवले

रविकांत तुपकर आगामी काळात अधिक आक्रमक
मी चळवळीतील कार्यकर्ता आहे. सरकार नवीन आहे. शरद जोशी साहेबांच्या शिकवणीनुसार नवीन सरकारला संधी आणि वेळ दिला पाहिजे. महाविकास आघाडीच्या कर्जमाफी धोरणाचा विरोधही आम्ही केला आहे. रविकांत तुपकर पूर्वी जेवढे आक्रमक होते किंबहूना त्याहून अधिक आक्रमक येणाऱ्या काळामध्ये दिसतील, असेही ते म्हणाले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: swabhimani Will hit the road for farmers questions