अकोला : दुध प्रकल्पासाठी १२८ कोटींची मान्यता

अनुप ताले
रविवार, 30 जुलै 2017

प्रकल्पांतर्गत या जिल्ह्यांचा समावेश
राष्ट्रीय कृषी योजनेंतर्गत विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि मराठवाड्यातील लातूर, नांदेड, जालना आणि उस्मानाबाद या ११ जिल्ह्यांत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. त्यामुळे येथील ३०२३ गावांतील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

अकोला : विदर्भ, मराठवाड्यात दुग्धोत्पादन वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत विशेष प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. त्या अनुषंगाने १२८.२९ कोटी रुपयांचा निधीची मंजूरी शासनाने नुकतीच दिली आहे. गुणवत्तापूर्ण पशुखाद्य व पशुवैद्यकीय सेवांवर हा निधी खर्चीला जाणार असून, त्याचा लाभ ११ जिल्ह्यातील ३०२३ गावांच्या शेतकऱ्यांना होणार आहे.

विदर्भ, मराठवाड्याला नेहमी दुष्काळाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांनी पूरक व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडे वळावे यासाठी, राज्य सरकारने गेल्या वर्षी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळामार्फत दुग्धविकास कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेमुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांना, युवकांना रोजगार प्राप्त होऊन, प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी निर्धारित केलेल्या तीन वर्ष कालावधित दूध उत्पादकांना शेकडो कोटींचा लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत लाभार्थी निवड करण्यासाठी निवड समितीचे गठण करण्यात आले असून, जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील.

प्रकल्पांतर्गत या जिल्ह्यांचा समावेश
राष्ट्रीय कृषी योजनेंतर्गत विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि मराठवाड्यातील लातूर, नांदेड, जालना आणि उस्मानाबाद या ११ जिल्ह्यांत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. त्यामुळे येथील ३०२३ गावांतील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

असा होईल खर्च
सरकारने मान्यता दिलेल्या १२८.२९ कोटी रुपयांपैकी गुणवत्तापूर्ण पशुखाद्य आणि पशुखाद्य पुरके पुरवठ्यासाठी ६५ कोटी, वैरण विकास कार्यक्रमासाठी ४५.१५ कोटी आणि गावपातळीवरील पशुवैद्यकीय सेवेसाठी १७.५४ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यापैकी ६० कोटी ५७ लाख ९८ हजार रुपये राष्ट्रीय कृषी योजनेचा हिस्सा राहणार असून, ६७ कोटी ७१ लाख रुपये लाभार्थी हिस्सा राहिल.

अशी होईल लाभार्थ्यांची निवड
या प्रकल्पांतर्गत समाविष्ठ गावांधील राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ अधिनस्त मदर डेअरी फ्रुट अँड व्हेजिटेबल लिमिटेडच्या दुध संकलन मार्गावरील सभासद शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार अाहे. लाभार्थी निवडीसाठी शेतकऱ्यांना समितीद्वारे निर्देशित कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागणार आहे.

अनुदान थेट खात्यावर जमा होणार
लाभार्थींची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ जणांची एक समिती नेमण्यात आली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत लाभार्थींनी वस्तूंची खरेदी स्वतः वैध दुकानदारांकडूनच करावयाची असून त्याची पडताळणी केल्यानंतरच त्यांना देय असलेले अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे.

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा :