मुख्यमंत्र्यांचे लबाड दावे

रमेश जाधव
शनिवार, 29 जुलै 2017

केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने नुकतीच महागाई दराची आकडेवारी जाहीर केली. ती शेतमालाच्या दरातील घसरणीला पुष्टी देणारीच आहे. यंदा जूनमध्ये महागाईचा दर १.५४ टक्के होता. देशात १९७८ व १९९९ नंतर पहिल्यांदाच महागाईचा दर एवढा कमी झाला.

भाजप सरकारच्या काळात शेतमालाचे दर पडले हे खोटे आहे, उलट ८० टक्के शेतमालाचे दर वाढले आहेत, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी (ता. २७) विधानसभेत केले. ते वस्तुस्थितीशी फारकत घेणारे आहे.

केंद्रात आणि राज्यात भाजप सत्तेवर येऊन अडीच-तीन वर्षे झाली. या कालावधीत बहुतांश शेतमालाचे दर पडल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस होऊनही आधी नोटाबंदी आणि नंतर शेतमालाच्या आयात-निर्यातीविषयी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतमालाचे भाव पडले. तुरीचे दर आधीच्या वर्षीच्या सरासरी १० हजार रूपये क्विंटलवरून ३५०० ते ४००० रूपयांवर उतरले. सायोबीनचे दर पहिल्यांदाच हमीभावापेक्षा खाली गेले. साखर व कापसात अपेक्षित तेजीचा फायदा मिळाला नाही. कांद्यात अभूतपूर्व मंदीचा सामना करावा लागला. डाळिंबात निचांकी भावपातळीचे संकट घोंघावत आहे. फक्त टोमॅटोमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून भाव तेजीत आहेत. पण त्या आधी भाव नसल्यामुळे दीर्घकाळ टोमॅटोचा `लाल चिखल` करण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय उरलेला नव्हता. थोडक्यात तूर, मूग, सोयाबीन, साखर, कापूस, फळे व भाजीपाला यासह सर्व प्रमुख शेतमालाच्या किंमती गडगडल्या.

केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने नुकतीच महागाई दराची आकडेवारी जाहीर केली. ती शेतमालाच्या दरातील घसरणीला पुष्टी देणारीच आहे. यंदा जूनमध्ये महागाईचा दर १.५४ टक्के होता. देशात १९७८ व १९९९ नंतर पहिल्यांदाच महागाईचा दर एवढा कमी झाला. प्रामुख्याने डाळी, भाज्या, दुधाचे पदार्थ, अंडी व इतर शेतमालाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात घटल्याचा हा परिणाम आहे. डाळी आणि भाज्यांच्या किंमतीत अनुक्रमे २१.९२ व १६.५३ टक्के घसरण झाली. मोदी सरकारने महागाई व वित्तीय तूट कमी करण्यावर भर दिला. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याज दरात कपात करवून घेऊन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची भूमिका त्यामागे आहे. मुख्यतः शहरी भागात जनाधार असलेल्या भाजप सरकारने त्यासाठी शेती क्षेत्राचा बळी देण्याचा पर्याय निवडला. निर्यातीवर निर्बंध आणि वारेमाप आयात करून सरकारने शेतक-यांना `शेतमालाच्या दरवाढीतून मिळणारा परतावा` मिळू दिला नाही.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येही नोटाबंदीमुळे शेतमालाचे भाव पडले नसल्याचा दावा केला होता. आणि आताही ८० टक्के शेतमालाचे दर वाढल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला. महागाईच्या दराच्या आकडेवारीमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानांमधला फोलपणा उघड झाला आहे. वास्तविक शेतमालाला उत्पादनखर्चाइतकाही भाव न मिळणे, हे शेतीवर ओढवलेल्या संकटाचे मुख्य कारण आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळाल्याखेरीज शेती किफायतशीर होणार नाही. देशाचा आर्थिक गाडा रूळावर आणण्यासाठीही ही बाब महत्त्वाची आहे. कारण त्याशिवाय ग्रामीण क्रयशक्तीला उठाव मिळणार नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी धोरणे आखण्याची राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षा असताना ते या प्रश्नाचे अस्तित्वच नाकारणारी विधाने करत आहेत. विरोधी पक्षाच्या मंडळींनी ती तत्परतेने खोडून काढणे गरजेचे होते. पण ते सभागृहात मूग गिळून गप्प राहिले.

अजित पवार, जयंत पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील आणि इतर अनुभवी नेते सभागृहात उपस्थित असताना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेऊन सभागृह डोक्यावर घ्यायला पाहिजे होते. परंतु तसे घडले नाही. आधीच बहुतांश शहरी मध्यमवर्ग, बुद्धिमंत, विचारवंत, ओपिनियनमेकर या वर्गाचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे आकलन सदोष व पूर्वग्रहदूषित असते. त्यात महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्ती ही अशी विधाने करत असतील तर या दृष्टिकोनाला अधिक बळ मिळते. परिणामी शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न अजेंड्यावर येतच नाहीत. मग हे प्रश्न सोडविण्याची इच्छाशक्ती आणि प्रक्रिया ही गोष्ट तर लांबच राहिली. म्हातारी मेल्याचे तर दुःख आहेच, पण काळही सोकावतो, त्याचे काय करायचे हा खरा पेच आहे.
(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत)

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा: