संपूर्ण कर्जमाफीसाठी पुन्हा आंदोलनाचा 'एल्गार' !

हरिभाऊ दिघे
रविवार, 9 जुलै 2017

विरोधी पक्षांची भूमिका काय ?
​काही प्रमाणात कर्जमाफी करून शेतकरी आंदोलन विस्कळीत करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. त्यासाठी सरकारने विरोधी पक्षांना गळाला लावले. कर्जमाफीच्या प्रश्नाचा 'श्रेयवाद' सुरु झाला. मात्र संपूर्ण कर्जमाफी न झाल्याने शेतकरी व शेतकरी सुकाणू समितीमध्ये असंतोष खदखदत आहे. सरकारला संपूर्ण कर्जमाफीच्या खिंडीत गाठविण्यासाठी पुन्हा तिव्र आंदोलनाची तयारी सुरु झाली आहे. मात्र आता सत्तेतील शिवसेनेसह विरोधी पक्षांची भूमिका काय असेल ? याकडे शेतकरीवर्गाचे लक्ष लागले आहे.

तळेगाव दिघे (जि. नगर) : शेतकऱ्यांच्या अत्यंत ज्वलंत प्रश्नांवर शेतकरी सुकाणू समितीने अभूतपूर्व शेतकरी संप घडवून आणला. महाराष्ट्र बंद यशस्वी केला. सरकारला शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यास भाग पाडले. मात्र सरकारने आपला शब्द फिरवीत शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला. कर्जमाफीसाठी अत्यंत जाचक अटी लावल्या व शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याने संपूर्ण कर्जमाफीसाठी शेतकरी सुकाणू समितीने पुन्हा एकदा आंदोलनाचा 'एल्गार' पुकारला आहे.

सरकारच्या विश्वासघातकी धोरणामुळे सध्या शेतकरी बांधवांमध्ये असंतोष धुमसत आहे. शेतकऱ्यांची तरुण पिढी सरकारच्या या फसवणुकीच्या विरोधात पुन्हा एकदा लढ्यात उतरण्यास सज्ज झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रमुख संघटनांही यासाठी एकत्र येत आंदोलनाचा 'एल्गार' पुकारण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील, खासदार राजू शेट्टी, आ. बच्चू कडू, डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, आ. जयंत पाटील, नामदेव गावडे, संजय पाटील व राज्य सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी जिल्हाव्यापी 'एल्गार' सभांचे आयोजन केले आहे. संकुचित पक्षीय राजकारण विरहित सर्व शेतकऱ्यांनी आंदोलनासाठी एकत्र येण्याची हाक पुन्हा एकदा सुकाणू समितीने दिली आहे. या लढ्याच्या तयारीसाठी शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीने  राज्याचा दौरा करण्याची घोषणा केली आहे. दिनांक १० जुलै २०१७ रोजी नाशिक येथून या दौऱ्याची सुरुवात होणार आहे. संपूर्ण राज्यभर 'एल्गार' सभा घेण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांची अभेद्य एकजूट बांधून लढ्याची घोषणा केली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करा, शेतीमालाला रास्त भाव द्या, शेतीमलावरील निर्यातबंदी उठवा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा, शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वीज बिल माफ करा, शेतकऱ्यांना ६० वर्ष वयानंतर किमान ३००० रुपये पेंशन द्या, गायीच्या दुधाला किमान ५० रुपये व म्हशीच्या दुधाला ६५ रुपये हमी भाव द्या, शेतकऱ्यांची भाकड जनावरे सरकारने खरेदी करून सांभाळा, शेतकऱ्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण द्या व सुकाणू समितीने सादर केलेल्या मागणी पत्रकातील ३० मागण्या मान्य करा, यासाठी पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलनाचा 'एल्गार' पुकारला गेला आहे.

विरोधी पक्षांची भूमिका काय ?
काही प्रमाणात कर्जमाफी करून शेतकरी आंदोलन विस्कळीत करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. त्यासाठी सरकारने विरोधी पक्षांना गळाला लावले. कर्जमाफीच्या प्रश्नाचा 'श्रेयवाद' सुरु झाला. मात्र संपूर्ण कर्जमाफी न झाल्याने शेतकरी व शेतकरी सुकाणू समितीमध्ये असंतोष खदखदत आहे. सरकारला संपूर्ण कर्जमाफीच्या खिंडीत गाठविण्यासाठी पुन्हा तिव्र आंदोलनाची तयारी सुरु झाली आहे. मात्र आता सत्तेतील शिवसेनेसह विरोधी पक्षांची भूमिका काय असेल ? याकडे शेतकरीवर्गाचे लक्ष लागले आहे.

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा:
दहशतवाद्यांच्या ग्रेनेड हल्ल्यात सीआरपीएफचा जवान जखमी
भंडारदरा धरणात मुंबईतील तरुण बेपत्ता​
धुळे: टँकरद्वारे पिकांना पाणी; पाऊस नसल्याने शेतकरी हवालदिल​
दिव्यांगाच्या जीवनात शिक्षणाची बहार!​
कॉंग्रेस सरकारमधील शिक्षणमंत्री बरे होते : आदित्य ठाकरे​
कोस्टल रोडचा दुसरा टप्पा रद्द; मुख्यमंत्र्यांचा शिवसेनेला धक्का​
'इंदू सरकार'वर कॉंग्रेसचा आक्षेप​
'लोक'शाही की 'एक'शाही? (संजय मिस्कीन)​
इस्राईलशी मैत्रीपर्व (श्रीराम पवार)​
#स्पर्धापरीक्षा - हरित भारत अभियान​