#स्पर्धापरीक्षा - हरित भारत अभियान
स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी महत्त्वाच्या विषयांवरील लेख www.esakal.com वर प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी http://sakalpublications.com वर तसेच Amazon वर पुस्तके उपलब्ध आहेत.
वाढते शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण, झपाट्याने होणारी वृक्षतोड आणि त्यामुळे झालेला हवामानबदल, जागतिक तापमानवाढ आणि वातावरणीय बदल रोखण्यासाठी गतवर्षी केंद्र सरकारने सुरू केलेले हरित भारत अभियान दि. 26 एप्रिल 2016 पासून राज्यात राबवण्यात येत आहे. या अभियानाच्या राज्यातील प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील वन विकास यंत्रणेची स्थापना करण्यात आली. या अभियानांतर्गत देशात पुढील दहा वर्षांत वनक्षेत्र 50 लाख हेक्‍टरपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट असून राज्याची उद्दिष्टे ठरविण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
वनांवर अवलंबून असणाऱ्या जीवांची उपजीविका आणि संरक्षिततेसाठी वनांचे संरक्षण, विकास, संवर्धन आणि शास्रोक्त पद्धतीने व्यवस्थापनातून हवामान बदलांचे परिणाम कमी करणे हे सर्वात मोठे आव्हान सध्या वन आणि पर्यावरण विभागापुढे आहे, यासाठी केंद्राने हवामानबदलावर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये हरित भारत अभियानाचा समावेश आहे. हे अभियान राष्ट्रीयबरोबरच राज्य, जिल्हा, शहर आणि गावपातळीवर राबविण्यात येणार आहे. राज्य पातळीवर मुख्यमंत्री, जिल्हापातळीवर पालकमंत्री, गावपातळीवर संयुक्‍त वन व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली हे अभियान राबविण्यात येत असून, या अभियानाचे प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यपातळीवर राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच इतर चार समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
हरित भारत अभियानाचा उद्देश आणि उद्दिष्ट्ये :
- देशातील वनक्षेत्र आणि वृक्ष आच्छादन कमीत कमी 50 लाख हेक्‍टरपर्यंत वाढवणे.
- 50 लाख हेक्‍टरवरील वनांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे.
- वनांवर अवलंबून असणाऱ्या 30 लाख कुटुंबांना उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे.
- वने आणि परिसंस्थाद्वारे कार्बनचे शोषण आणि साठवण करून सुधारित जैवविविधता आणि परिस्थितीय सेवा उपलब्ध करून देणे, जळाऊ इंधन, चारा, लाकूड आणि गैरइमारती लाकूड याची व्यवस्था करणे.
अभियानाचे राष्ट्रीय लक्ष्य
- वनांच्या गुणवत्ता वाढीमध्ये 15 लाख हेक्‍टर मध्यम घनतेच्या 30 लाख हेक्‍टर खुल्या आणि 4 लाख हेक्‍टर गायरान जमिनींचा समावेश.
- 18 लाख हेक्‍टरवरील वन आणि परिसंस्थांविषयक सेवांमध्ये वाढ करून जैवविविधतेची पुनर्स्थापना करणे. यामध्ये खुरटे जंगल लागवडीयोग्य क्षेत्राचे स्थानांतर, वापरात नसलेली खनिज क्षेत्रे, दऱ्यांमधील जमिनी, तिवरांचे जंगल, समुद्रकिनारी असलेली काटेरी झुडपांची क्षेत्रे आदी क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- 2 लाख हेक्‍टर खाजगी जमिनीवर वृक्षारोपण करणे.
- 10 लाख हेक्‍टरवरील पाणथळ स्थळांचा विकास करणे.
- प्रकल्प क्षेत्र परिसरातील कुटुंबामध्ये पर्यायी ऊर्जा साधने वापरण्यास प्रवृत्त करणे.
स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी महत्त्वाच्या विषयांवरील आणखी लेख वाचा-
#स्पर्धापरीक्षा - लिंक्‍ड इन (LinkedIn)
#स्पर्धापरीक्षा - डोनाल्ड ट्रम्प
#स्पर्धापरीक्षा - राष्ट्रीय जलमार्ग प्रकल्प
#स्पर्धापरीक्षा - महाराष्ट्राचे इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स धोरण
#स्पर्धापरीक्षा -भारताची पहिली एकात्मिक संरक्षण-संदेशवहन प्रणाली
#स्पर्धापरीक्षा - 'पीएसएलव्ही' अग्निबाणाचे प्रक्षेपण
#स्पर्धापरीक्षा - 'आयएनएस चेन्नई'
#स्पर्धापरीक्षा - 'झिरो डिफेक्ट झिरो इफेक्ट' योजना
#स्पर्धापरीक्षा - मनरेगा योजना
#स्पर्धापरीक्षा - भारताची संपूर्ण स्वदेशी उपग्रह यंत्रणा 'नाविक'
#स्पर्धापरीक्षा - भारताचे रणगाडा विरोधी नाग क्षेपणास्त्र
#स्पर्धापरीक्षा - राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान
#स्पर्धापरीक्षा - भारत आणि ब्रिक्स परिषद
#स्पर्धापरीक्षा - भारत आणि रशियादरम्यान संरक्षण, ऊर्जा क्षेत्रांत करार
संबंधित बातम्या
