कर्जमाफीसाठी विकासाची ‘चतकोर’ भाकरी पळविली

अकाेला ः शेतकरी कर्जमाफी याेजना व इतर प्राेत्साहनपर याेजनांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. परंतु, शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या लाभांसाठी शासनाकडे पुरेशी निधी उपलब्ध नसल्यामुळे सरकारने आता विकास कामांच्या निधीला कात्री लावणे सुरू केले आहे. त्याअंतर्गत जिल्हा वार्षिक याेजनेच्या निधीतून २४ काेटी १७ लाख ८१ हजार रुपयांची निधी राज्य शासनाने परत मागितला असून, शेतकरी कर्जमाफीसाठी आता शासन विकासाची ‘चतकाेर’च पळविल्याचे दिसून येत आहे. 
आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी जिल्हा नियोजन समितीचा (डीपीसी) वार्षिक आराखडा १२३ कोटी २४ लाख रुपयांचा आहे. यामध्ये महसुली याेजनांसाठी १०० काेटी ४३ लाख २३ हजार, तर भांडवली याेजनांसाठी २२ काेटी ८० लाख ७७ हजार रुपयांचा निधी यंदाच्या आर्थिक वर्षात खर्च करणे अपेक्षित हाेते. मात्र, राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेद्वारे शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली आहे. या योजनेद्वारे ज्यांचे १ एप्रिल २००९ नंतर घेतलेले पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज ३० जून २०१६ पर्यंत थकीत आहे अशा शेतकऱ्यांचे मुद्दल व व्याजासह कर्ज माफ करण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त शासन शेतकऱ्यांसाठी इतर प्राेत्साहनपर याेजनादेखील राबवत आहे  परंतु, सदर याेजना राबविण्यासाठी शासनाकडे निधीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे सरकारकडून आता विविध विकास याेजनांना कात्री लावली जात आहे. त्याअंतर्गत शासनाच्या नियाेजन विभागाने जिल्हा वार्षिक याेजना (सर्वसाधारण) सन २०१७-१८ याेजनेसाठीच्या निधीमध्ये कपात करण्याचे आदेश १३ आॅक्टाेबर २०१७ राेजी काढले आहेत. त्यानंतर्गत महसुली लेख्यातील ३० टक्के, भांडवली लेख्यातील २० टक्के निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (बीडीएस) प्रत्यार्पित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘डीपीसी’च्या भांडवली लेखा योजनेतून बांधकाम, रस्ते आदी विकासाच्या योजना राबवल्या जातात. इतर योजनाही या महसुली लेखा योजनेतून राबविल्या जातात. महसुली लेखा याेजनेतील निधीच्या कपातीमुळे डीपीसीतून जिल्हा प्रशासन शासनाकडे १९ काेटी ६१ लाख ६६ हजार रुपयांची तर भांडवली लेख्यातील चार काेटी ५६ लाख १५ हजार रुपयांची अशी एकूण २४ काेटी १७ लाख ८१ हजार रुपयांचा निधी शासनास समर्पित करणार आहे. 

केंद्रीय पुरस्कृत याेजनांमध्ये कपात नाही
राज्य शासनाने केंद्रीय पुरस्कृत योजनेच्या निधीमध्ये कोणतीही कपात न करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन याेजना, एकात्मिक तेलबिया उत्पादन कार्यक्रम, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (प्रशासनाला अनुदान), स्वच्छ भारत मिशन (शाैचालय बांधकाम, निर्मल भारत अभियान), राष्ट्रीय पेयजल अभियान व राज्याच्या कृषी विस्तार कार्यक्रमांचा विस्तार विषयक सुधारणा करण्यास्तव अर्थसहाय्य करण्याच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या ३५ कोटी चार लाख ३६ हजार रुपयांमध्ये कोणतीही कपात केली जाणार नाही. 

विकासकामांवर परिणाम
जिल्हा वार्षिक याेजनेतून २४ काेटी १७ लाख ८१ हजार रुपये परत मागितल्यामुळे जिल्ह्यातील विकास कामांवर परिणाम हाेणार आहे. अकाेला जिल्हा आधीच मागास असल्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रात सुविधांचा अभाव आहे. त्यातच आता शासनाने निधी परत मागितल्यामुळे जिल्ह्यातील विकास कामांवर विपरित परिणाम होईल, हे निश्चित.

'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या :

• लाल वादळाचं आव्हान...(श्रीराम पवार)
• ‘रोबो’युग...आजचं, उद्याचं! (सुरेंद्र पाटसकर)
• दौंड : अन् डीएमयू वेळेवर धावली
• एसटी महामंडळाची लिपिक, टंकलेखक पदाची ऑनलाईन परीक्ष
• तावडेंच्या अंगावर बुक्का टाकणाऱ्याला अटक
• बंद करो खोखला भाषण, खाली करो सिंहासन: राहुल गांधी
• बदनामी न थांबविल्यास केसरकरांना नोटीस देणार - नीत
• उरी सेक्टरमध्ये घुसखोरीचा कट उधळला; 2 दहशतवादी ठार