राज्य शासनाच्या आदेशाने महानगरपालिकेतील तीन वर्षातील ठराव गोळा करण्याची लगबग सुरू

सकाळ वृत्तसेेवा
Tuesday, 19 January 2021

महानगरपालिकेतील तीन वर्षांतील ठरावांची तपासणी करण्याचा आदेश राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांना दिला होता. त्यानुसार चौकशी सुरू झाली असून, मनपात तीन वर्षातील ठराव गोळा करण्याची लगबग सुरू झाली आहे.

 

अकोला :  महानगरपालिकेतील तीन वर्षांतील ठरावांची तपासणी करण्याचा आदेश राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांना दिला होता. त्यानुसार चौकशी सुरू झाली असून, मनपात तीन वर्षातील ठराव गोळा करण्याची लगबग सुरू झाली आहे.

शिवसेनेचे विधान परिषदेचे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी महानगरपालिकेच्या कामभाराबाबत राज्य शासनाकडे तक्रार केली होती. त्यांनी १ जाने २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१९ या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात मनपाच्या विविध सभांमध्ये घेण्यात आलेल्या ठरावांबाबत चौकशीची मागणी केली होती.

हेही वाचा - कोरोना लसीकरणानंतर दोन महिलांना आली रिॲक्शन!

या ठरावातून अनियमितता झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्तांनी महानगरपालिकेची चौकशी सुरू केली आहे. त्या आशयाचे पत्रही विभागीय आयुक्तांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अकोला महानगरपालिकेला प्राप्त झाले आहे. त्या पत्रानुसार विभागीय आयुक्तांकडे सादर करावयाच्या तीन वर्षांतील ठरावांच्या प्रती गोळा करण्याचे काम नगरसचिव विभागाकडून सुरू करण्यात आले आहे.

हेही वाचा - आमदार अमोल मिटकरी यांच्या गावात ग्रामस्वराज्य पॅनलचा उधळला गुलाल

ठरावातून अनियमिततेला प्रोत्साहन
अकोला महानगरपालिकेत नियमांचे उल्लंघन करून अनेक ठराव मंजूर करण्यात आले. सभागृहाची संमती नसताना व सभागृहात विषयांचे वाचन झाले नसतानाही ठराव मंजूर करण्यात आले. या सर्व ठरावांमधून अनियमिततेला प्रोत्साहन मिळत असल्याने त्याची चौकशी करण्याची मागणी आमदार बाजोरिया यांनी केली होती.

हेही वाचा - धक्कादायक! मतमोजणी सुरू असतानाच सख्ख्या चुलत भावाने केला चाकू हल्ला

३०० च्या वर ठराव
महानगरपालिकेने जानेवारी २०१७ ते डिसेंबर २०१९ या काळात घेतलेल्या सभांमध्ये ३०० च्यावर ठराव मंजूर केले आहेत. हे ठराव गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र अपुरे मनुष्यबळ असल्याने ठराव गोळा करण्याच्या कामाला विलंब होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

हेही वाचा - 

सत्ताधाऱ्यांचे ‘टेन्शन’ वाढले
महानगरपालिकेत गेले पंचवार्षिकमध्ये भाजपचीच सत्ता होती. त्यावर शिवसेना सत्तेत सोबत होती. त्यानंतर भाजपने एकहाती सत्ता मिळविली. शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवले. त्यानंतर शिवसेनेचे राज्य शासनाकडे तीन वर्षातील कामकाजाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी चौकशी करण्यास सुरुवात केल्याने सत्ताधारी भाजपचे ‘टेन्शन’ वाढले आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)

हेही वाचा - 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola Marathi News Municipal Corporation is about to start collecting resolutions in three years