सर्वसाधारण सभेतील वेळेवरच्या विषयांसह इतर मुद्द्यांवर जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडी (भारिप-बमसं) व शिवसेनेत गत एक वर्षापासून खटके उडत आहेत. दरम्यान आता जिल्हा नियोजन समितीवर (डीपीसी) सदस्य निवडून द्यायच्या विषयावर सुद्धा सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
अकोला : सर्वसाधारण सभेतील वेळेवरच्या विषयांसह इतर मुद्द्यांवर जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडी (भारिप-बमसं) व शिवसेनेत गत एक वर्षापासून खटके उडत आहेत. दरम्यान आता जिल्हा नियोजन समितीवर (डीपीसी) सदस्य निवडून द्यायच्या विषयावर सुद्धा सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
डीपीसीची निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी प्रयत्न होत असतानाच शिवसेनेच्या वतीने तीन सदस्यांसह एका अपक्षाची जिल्हा नियोजन समितीवर सदस्यपदी वर्णी लागावी, यासाठी प्रयत्न होत आहेत; परंतु सत्ताधारी मात्र शिवसेनेला तीनच पद देण्यास आग्रही असल्याने डीपीसीच्या निवडणुकीवरून जिल्हा परिषदेत पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - खासदारांच्या गावात स्वाभिमानीच्या शिट्ट्यांनी बसल्या शिवसेनेच्या कानठळ्या
मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेत कधी नव्हे ती वंचित बहुजन आघाडीची (भारिप-बहुजन महासंघ) पूर्ण सत्ता आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह चारही सभापती पद वंचितने काबिज केली आहेत. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपने मतदानापूर्वीच सभागृहातून बहिर्गमन केले हाेते.
त्यामुळे शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व एक अपक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीचा पराभव झाला हाेता. सदर प्रकारानंतर जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी व विराेधकांमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू आहे. सर्वसाधारण सभेसह स्थायी समितीच्या सभेत विरोधकांच्या सोयीचे असलेले ठराव सत्ताधारी फेटाळून लावत आहेत.
हेही वाचा -शेतकऱ्यांना मिळणार अतिवृष्टीचे 25 कोटी रुपये! निधी तहसीलदारांच्या खात्यात जमा
त्यामुळे शिवसेनेचे सदस्य सुद्धा सत्ताधाऱ्यांच्या ठरावांविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेत असून त्यावर स्थगिती आणत आहेत. गत एक वर्षापासून सुरू असलेल्या या राजकीय संघर्षात आता जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) निवडणूक सुद्धा रंगणार असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी डीपीसीवर जिल्हा परिषदेतून निवडून द्यायच्या १४ सदस्य पदांसाठी ५३ सदस्यांची मतदार यादी प्रसिद्ध केली असून त्यावर गुरूवार (ता. १४) पर्यंत आक्षेप मागितले आहेत. त्यामुळे सध्या जिल्हा परिषदेत डीपीसीवर सदस्य निवडून द्यायच्या विषयावर राजकारण तापले आहे.
कॉंग्रेस-राकांपा एक-एक, भाजपला दोन पद
जिल्हा नियोजन समितीवर सदस्याच्या निवडीसाठी जिल्हा परिषदेत राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी सुद्धा काही वरिष्ठ राजकीय व्यक्ती, पदाधिकारी प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी शिवसेनेला तीन सदस्यांच्या जागांचा प्रस्ताव दिला असल्याची माहिती आहे. त्याचप्रमाणे भाजपला दोन, तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला प्रत्येकी एक-एक सदस्य पद देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे १४ पैकी ७ सदस्यपदी वंचित बहुजन आघाडीच्या सदस्यांची वर्णी लावण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
हेही वाचा - अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा
अपक्ष सदस्यासाठी शिवसेना आग्रही
५३ सदस्यीय जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक २५ सदस्य वंचित अर्थात भारिपचे आहेत. १३ सदस्य शिवसेना, सात भाजप, तीन राकांपा, चार कॉंग्रेस तर एक सदस्य अपक्ष आहेत. शिवसेना जिल्हा नियोजन समितीवर स्वपक्षाच्या तीन सदस्यांसह अपक्ष गजानन पुंडकर यांना पाठवण्यास उत्सुक आहे. परंतु सत्ताधारी शिवसेनेला केवळ तीनच जागा देण्यास ठाम असल्याने राजकीय कुरघोडीचे आणखी रंगण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी स्थायी समितीवर अपक्षाच्या निवडीसाठी सुद्धा शिवसेनेने आग्रह केला होता, हे विशेष.
अशा आहेत डीपीसीच्या रिक्त जागा!
प्रवर्ग सर्वसाधारण स्त्रीयांसाठी
एससी ०१ ०२
एसटी ०१ ००
नामाप्र ०२ ०२
सर्वसाधारण ०३ ०३
एकूण ०७ ०७
(संपादन - विवेक मेतकर)
