esakal | जिल्हा परिषदेनंतर आता ग्रामपंचायतींच्याही फेरनिवडणूका? सर्वोच्च न्यायायलयाच्या निकालाने राजकीय वर्तुळात खळबळ

बोलून बातमी शोधा

akola political news supreme court decision jilha parishad and grampanchyat reelection}

नुकत्याच ग्रा.पं.निवडणूका होऊन गावोगावी सरपंचसुद्धा पदारुढ झाले आहेत. मात्र या संदर्भात माजी जि.प.सदस्य विकास गवळी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

जिल्हा परिषदेनंतर आता ग्रामपंचायतींच्याही फेरनिवडणूका? सर्वोच्च न्यायायलयाच्या निकालाने राजकीय वर्तुळात खळबळ
sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेेवा

शिरपूर (जि.वाशीम) : नुकत्याच ग्रा.पं.निवडणूका होऊन गावोगावी सरपंचसुद्धा पदारुढ झाले आहेत. मात्र या संदर्भात माजी जि.प.सदस्य विकास गवळी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

त्या निर्णयानुसार नुकत्याच झालेल्या जिल्ह्यातील ४९० वार्डापैकी २६ ग्रा.पं.च्या व ओबीसीसाठी आरक्षित केलेल्या १४ जि.प.सर्कलच्या फेरनिवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.


सन २०२० मधे जि.प.,पं.स.च्या निवडणुका झाल्या. त्यानंतर २०२१ मधे ग्रा.पं.च्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुका माजी जि.प.सदस्य विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून झाल्या होत्या. ता.४ मार्च रोजी उपरोक्त प्रकरणात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

कारण २०२० मधे झालेल्या जि.प., पं.स.च्या निवडणुकांत व २०२१ मधे ग्रा.पं.च्या निवडणुकांत संविधानाने घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. ५२ सदस्यीय वाशीम जि.प.मध्ये एससी, एसटी व ओबीसीसाठी अनुक्रमे ११, चार व १४ असे एकूण २९ जि.प.सर्कल आरक्षित करण्यात आले होते.

खरे तर २६ जि.प.सर्कलच आरक्षित करायला पाहिजे होते. परंतू जि.प. निवडणुकीत आरक्षण मर्यादा ही ५० टक्के पेक्षा अधिक म्हणजे ५५.७६ टक्के अशी वाढवण्यात आली होती. नुकत्याच झालेल्या ग्रा.पं.निवडणुकीत एससी, एसटी व ओबीसीसाठी अनुक्रमे १००, ३९ व १३२ असे एकूण २७१ वार्ड आरक्षित करण्यात आले होते.

ग्रा.पं.निवडणुकीत आरक्षण मर्यादा ही ५० टक्के पेक्षा अधिक म्हणजे ५५.३० टक्के अशी वाढवण्यात आली होती. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने वरील दोन्ही निवडणुकांतील हा वाढीव आरक्षण कोटा असंवैधानिक ठरवला आहे. त्यामुळे नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रा.पं.निवडणुका आणि जि.प.च्या ओबीसीसाठी आरक्षित केलेल्या १४ सर्कलमधील निवडणुका परत घ्याव्या लागणार असल्याचे मत अनेक विधी क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
....................................
या पंचायत समिती गणावर संक्रात
वाशीम जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या वाशीम तालुक्याती पंचायत समिती फाळेगाव , कळंबा महाली, उकळीपेन, अनसिंग,
मानोरा तालुक्यातील धामणी, कोंडोली, गिरोली, शेंदूरजना, मालेगाव तालुक्यातील मारसुळ, जऊळका, मोहगव्हान, तिवळी, रिसोड तालुक्यातील कवठ, वाकद, हराळ, महागाव कारंजा तालुक्यातील भामदेवी, उंबर्डाबाजार, पोहा, धामणी, मंगरुळपीर तालुक्यातील पेडगाव, वनोजा, कासोळा, सनगाव या पंचायत समिती गणाचा समावेश आहे.

अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या - क्लिक करा

संपादन - विवेक मेतकर

अधिक वाचा -