अहमदनगर : जिल्हा परिषदेतील लिफ्टचा प्रश्‍न कायम असून तो सोडविण्यात प्रशासनाला अडचणी येत आहेत. लिफ्टच्या कामाच्या प्रस्तावाला तांत्रिक मंजुरीची साडेसाती लागली असून प्रस्ताव लालफितीत अडकला आहे. ही मंजुरी कामाच्या सव्वा टक्के शुल्क भरल्यानंतरच मिळेल.

राशीनच्या सरपंचावरील कारवाई लालफितीच्या कारभारात अडकली 
 
बांधकाम विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे लिफ्टचा प्रश्‍न गाजला. सदस्यांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त करूनही प्रश्‍न 'जैसे थे'च आहे. लिफ्टचा विषय तांत्रिक मंजुरीच्या फेऱ्यात अडकला आहे. पुण्यातील एक टप्पा पूर्ण झाला आहे, तर मुंबईत दुसऱ्या टप्प्यात लिफ्ट अडकली आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर तांत्रिक मंजुरीचा प्रस्ताव तयार करून त्यासाठी पाठपुरावा केला.

सिन्नर-घोटी महामार्गावर गोमांस नेणारा टेम्पो पकडला; चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

यामध्ये पुण्यातील विद्युत विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली. आता बांधकाम भवनातील मुख्य विद्युत अभियंत्यांची मंजुरी आवश्‍यक आहे. हा प्रस्ताव त्यांच्याकडून सादर करण्यात आला असून त्यांनी पुण्यातील विद्युत विभागाच्या कार्यालयात तांत्रिक मंजुरीसाठी 57 हजाराचे शुल्क भरावे, असे पत्र जिल्हा परिषदेला दिले आहे. हे शुल्क भरल्यानंतरच लिफ्टला तांत्रिक मंजुरी मिळेल. 

तांत्रिक मंजुरीसाठी 57 हजार 572 चे शुल्क भरण्याचे मुंबईतील मुख्य विद्युत अभियंत्यांनी आदेश दिला. त्यानुसार हे शुल्क भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. लवकरच लिफ्टच्या कामाला मंजुरी मिळेल. 
- काशिनाथ दाते, सभापती, बांधकाम व कृषी समिती. 

लिफ्टच्या कामात प्रशासानाने गांभिर्याने घेतले नाही. त्यामुळे हा प्रश्‍न जटील झाला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही व्हावी. 
- राजेश परजणे, सदस्य, जिल्हा परिषद.