शिर्डी : मोदी सरकारने केंद्रात इतिहासात पहिल्यांदा सहकार मंत्रालय स्थापन केले. त्याची धुरा भाजपचे रणनीतीकार अमित शहा यांच्याकडे जाणीवपूर्वक सोपविण्यात आली. महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बलस्थान असलेल्या सहकारी साखर कारखानदारीवर त्याचा काय प्रभाव पडेल, याबाबत पूर्वीपासूनच उत्सुकता आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या शनिवारी (ता. १८) शहा यांच्या उपस्थितीत प्रवरानगर येथे पहिली सहकार परिषद होत आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्यादेखील या परिषदेला महत्त्व आले आहे.

महाराष्ट्रातील शक्तिशाली राजकीय पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसची ओळख आहे. या पक्षाचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार यांनी आपला राजकीय अनुभव व कौशल्य पणाला लावून राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस, असे महाविकास आघाडीचे सरकार आणले. सर्वाधिक आमदारसंख्या असली तरीही भाजपचा हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास हिरावला.

सहकारी साखर कारखानदारी ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची शक्ती आहे. प्रभावशाली साखरसम्राट या पक्षात एकवटले आहेत. याउलट, भाजपमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि (स्व.) गोपीनाथ मुंडे हे दोन मातब्बर नेते वगळता साखर वर्तुळात भाजपला म्हणावा असा जम बसवता आला नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र काही नाराज साखरसम्राटांनी भाजपची वाट धरली. तथापि, त्यांच्या बालेकिल्ल्यात भाजपला अद्यापि बस्तान बसविणे शक्य झाले नाही. राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सहकारी साखर कारखानदारीकडे भाजपने आपला मोर्चा वळविला आहे का, यावर वारंवार चर्चा होत असते. त्यादृष्टीने शहा यांच्या महाराष्ट्र भेटीकडे पाहिले जाते.

देशात पहिला सहकारी साखर कारखाना प्रवरेच्या काठी (कै). विठ्ठलराव विखे पाटील, वैकुंठभाई मेहता व अर्थतज्ज्ञ धनंजयराव गाडगीळ आदींनी स्थापन केला. मागील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, साखर वर्तुळातील एक वजनदार नेते अशी ओळख असलेले आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील भाजपमध्ये डेरेदाखल झाले. त्यांच्या पुढाकारातून ही साखर परिषद होत आहे. त्यात केंद्रीय सहकारमंत्री शहा काय भूमिका मांडतात, यावरून भाजपच्या साखर वर्तुळातील पुढील वाटचालीचे संकेत मिळतील. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्याही या परिषदेला महत्त्व आले आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीला अर्थातच राज्याचा सहकार कायदा लागू आहे. तथापि, साखरविक्रीची व्यवस्था मात्र केंद्र सरकारच्या हातात आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

भाजपची कारखानदारीवर मदार

या उद्योगात तयार होणाऱ्या इथेनॉल या उपपदार्थाला मोदी सरकारच्या धोरणामुळे पेट्रोलइतके महत्त्व आले. साखर व इथेनॉलमुळे सहकारी व खासगी अशा दोन्ही साखर उद्योगांच्या दृष्टीने केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरते. किमान विक्रीमूल्य लागू करून साखरेचे भाव प्रतिकिलो ३१ रुपयांवर स्थिर ठेवणे, साखरनिर्यातीला अनुदान देणे, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण वीस ते पंचवीस टक्के वाढवून, शाश्वत भाव ठरवून कारखान्यांसोबत इथेनॉल खरेदीचे शाश्वत करार करणे, असे क्रांतिकारी निर्णय घेऊन मोदी सरकारने या उद्योगाला मोठा आधार दिला. आता या उद्योगावर आपला प्रभाव निर्माण करून आपला आधार वाढविण्यासाठी भाजप पावले उचलतो आहे, याचे संकेत या सहकार परिषदेत मिळण्याची शक्यता आहे.