शिर्डी (जि.अहमदनगर) : ठेकेदारामार्फत साईसंस्थानमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी ५९८ कर्मचाऱ्यांना साईसंस्थान आस्थापनेवर कंत्राटी पद्धतीने घेण्याबाबत राज्य सरकारने यापूर्वी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. तदर्थ समितीला तो रोखता येणार नाही, अशा आशयाचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी व न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांनी दिला आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा कंत्राटी पद्धतीने संस्थान आस्थापनेवर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. (contract-basis-598-staff-selected-saibaba-institutes)

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश; राज्य सरकारचा यापूर्वीचाच निर्णय योग्य

या निर्णयामुळे साईसंस्थानला ठेकेदाराला कामगार वेतनापोटी द्याव्या लागणाऱ्या जीएसटीचा भुर्दंड वाचणार आहे. साईसंस्थानचे यापूर्वीचे अध्यक्ष सुरेश हावरे यांच्या कार्यकाळात याबाबतचा ठराव करण्यात आला. आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पाठपुरावा करून विधी व न्याय विभागाकडून त्यास मान्यता मिळविली. यापूर्वीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी सरकारच्या या निर्णयानुसार या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने संस्थान आस्थापनेवर घेतले. मात्र, या निर्णयास उच्च न्यायालयाची परवानगी नसल्याचे सांगत हा निर्णय तदर्थ समितीने रद्द केला होता. समितीच्या या निर्णयास अनिल कोते व इतर पंधरा जणांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यांच्या वतीने अॅड. व्ही. डी. होन यांनी काम पाहिले.