कोपरगाव (अहमदनगर) : जिल्ह्यातील मंजूर असलेल्या सात मका हमीभाव केंद्रांपैकी चार केंद्रावर 653 शेतकऱ्यांकडून 15328.18 क्विंटल खरेदी करण्यात आलेली मका ताब्यात घेण्यास महसूल विभागाच्या वतीने ग्रेडरच उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याने या शेतकऱ्यांचे तब्बल दोन कोटी 69 लाख 77 हजार 597 रुपये सरकारकडे अडकले आहेत. सरकार नियमाप्रमाणे सात दिवसात पेमेंट जमा होणे आवश्यक असताना जिल्ह्यात मात्र अद्यापपर्यंत एक दमडीही खात्यात जमा झाली नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सरकारने त्वरित ग्रेडर उपलब्ध करून द्यावा व तातडीने पेमेंट जमा करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
काँग्रेसचे जेष्ठ नेते अशोक खांबेकर यांनी याबाबत पुढाकार घेतला असून राज्याचे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील व महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनचे जिल्हा व्यवस्थापक श्रीकांत आभाळे यांच्यापुढे व्यथा मांडली. मका खरेदीची मुदत 31 जुलैपर्यंत सरकारने वाढवावी तसेच केंद्र सुरू होण्याआधी व्यापाऱ्यांनी अकराशे ते चौदाशे रुपये भावाने मका खरेदी केली. त्यातून शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असून बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांना ती फरक रक्कम वसूल करून द्यावी, अशीही मागणी खांबेकर यांनी केली आहे. 
नगरमधील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
जिल्ह्यामध्ये श्रीरामपूर, पाथर्डी, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, नगर व संगमनेर अशी सात हमीभाव खरेदी केंद्र मंजूर असून पाथर्डी, नगर, संगमनेर येथे गोडाऊन अभावी अजून खरेदी सुरू झालेली नाही. श्रीरामपूर येथे 212 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. त्यापैकी 68 शेतकऱ्यांची मका खरेदी करण्यात आली . शासनाच्यावतीने एक हजार सातशे साठ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव देण्यात आला आहे. श्रीरामपूर येथील बेलापूर या उप बाजर समितीमध्ये केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर श्रीरामपूर बंद असल्याने शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली. मका वाहतुकीचा खर्चाचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. अन्न नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने कालच सर्व बाजार समितीना ई-मेल द्वारे बाजार समितीने हमीभावापेक्षा कमी भावाने मका खरेदी केल्यास कारवाई करू असे कळविण्यात आले असताना देखील या आधी व्यापाऱ्यांनी त्यावेळी उपलब्ध असलेल्या भावाने खरेदी केलेली आहे त्यामुळे शासनाचे हे वरातीमागून घोडे असे धोरण असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना सात दिवसात पेमेंट जमा होत असताना नगर जिल्ह्यातच नेमकी काय अडचण आहे असा सवालही करण्यात येत आहे .महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशनचे जिल्हा व्यवस्थापक श्रीकांत आभाळे म्हणाले, महसूल विभागाने अद्यापपर्यंत मका खरेदी ताबा पावती दिलेली नाही. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची खरेदी झाली त्यांची हुंडी (बिल)झालीच नाही .महसूल विभागाच्या वतीने सोमवारी मका ताब्यात घेत असल्याचे कळविण्यात आले आहे असे ते म्हणाले .
महराष्ट्र राज्य मार्केटींग फेडरेशनचे जिल्हा व्यवस्थापक श्रीकांत आभाळे म्हणाले, व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कमी भावात खरेदी केलेल्या मक्याचा फेडरेशनशी संबंध नाही. सदर बाब ही मार्केट कमिटीच्या अखत्यारीत असल्याने फेडरेशन कारवाई करू शकत नाही.

संपादन : अशोक मुरुमकर