नगर ः जिल्ह्यात सुमारे साडेपाच हजार शाळा असून, त्यांमध्ये इंग्रजी, मराठी, उर्दू माध्यमांच्या शाळांचा समावेश आहे. या शाळांपैकी बहुतांश इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी भरमसाट शुल्कवाढ केली आहे. शुल्क भरण्यासाठी शाळांकडून पालकांना 
दूरध्वनी व एसएमएसद्वारे जोरदार तगादा सुरू आहे. इतकेच नव्हे, तर तातडीने शुल्क न भरल्यास पाल्यांचा प्रवेश रद्द करण्याची धमकीही दिली जात आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या या "पठाणी वसुली'ची मोठी दहशत पालकांमध्ये निर्माण झाली आहे. 

हेही वाचा ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा झाला गेम 

कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वांचेच आर्थिक गणित चुकले आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षात शाळांनी शुल्कवाढ करू नये, तसेच थकीत रक्कम टप्प्याटप्प्याने घ्यावी, असा अध्यादेश सरकारने काढला आहे. मात्र, या आदेशाला हरताळ फासून शाळांनी शुल्कवाढ करून, तातडीने पैसे भरण्याची सक्ती पालकांना केली आहे. जिल्ह्यात पहिली ते दहावीपर्यंतच्या पाच हजार 377 शाळा आहेत. यामध्ये मराठीच्या 4780, उर्दूच्या 124, इंग्रजी माध्यमाच्या 470 शाळांचा समावेश आहे. कोरोनामुळे शाळा सुरू करण्याचे नियोजन अद्याप सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेले नाही. असे असतानाही जिल्हा परिषदेसह सर्वच शाळांनी ऑनलाइन पद्धतीने पहिलीची प्रवेशप्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रत्यक्षात कोणत्याही शाळा सुरू नाहीत. मात्र, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी आगामी शैक्षणिक शुल्कात वाढ करून मागील थकीत रकमेसह चालू वर्षाचे शुल्क भरण्याचा तगादा पालकांकडे सुरू केला आहे. 

आवश्‍य वाचा कुकडीच्या पाण्यात श्रीगोंदेकरांची नाकेबंदी नेमकी कोणाच्या इशाऱ्यावरून 

इंग्रजी माध्यमाच्या काही शाळांनी उन्हाळ्याच्या सुटीत ऑनलाइन वर्ग घेतले. तेच वर्ग पुढे सुरू ठेवून, त्या माध्यमातून आगामी शिक्षण देण्याचे नियोजन शाळांकडून करण्यात येत आहे. असे असताना काही शाळांनी शैक्षणिक शुल्कात वाढ करून पठाणी वसुली सुरू केली आहे. यामुळे पालक त्रस्त झाले असून, "नको ती इंग्रजी शाळा...' "मराठी शाळाच बरी' असे म्हणून आता कित्येक पालकांनी मुलांना मराठी माध्यमातील शाळांमध्ये घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. 

हेही वाचा मान्सून पूर्वीच अकोल्यातील हे धरण झालय ओव्हरफ्लो 

शिक्षकांना हजेरीवर पगार 
कोरोनामुळे 22 मार्चपासून जिल्ह्यातील शाळा बंद असून, त्या अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील शिक्षकांना मार्च महिन्यातील पगार हजेरीवर देऊन शाळा व्यवस्थापनाने त्यांची चेष्टा केली आहे. काही शाळांनी तर शिक्षकांची कपात केली असून, उर्वरित शिक्षकांच्या पगारातही कपात केली आहे. 

स्कूलबसची भाडेआकारणी 
शाळा सुरू नाहीत. कधी होतील हेही अद्याप निश्‍चित नसताना, नामांकित इंग्रजी शाळांकडून स्कूल बसच्या भाड्यासह शुल्कआकारणीस सुरवात झाली आहे. त्याबरोबरच शाळेतील गणवेशासह शैक्षणिक साहित्यही शाळेतील भांडारातूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जाऊ लागली आहे. 

पालकांची मानहानी करण्याचा "उद्योग' 
विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता व प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी सोशल मीडियावर संबंधितांचे ग्रुप केले आहेत. या ग्रुपचा वापर आता शाळांची थकबाकी व आगामी शुल्कवसुलीसाठी करण्यात येत आहे. ज्यांच्याकडून शुल्क येणार नाही, त्यांची नावे या ग्रुपवर जाहीर करून पालकांची मानहानी करण्याचा उद्योग काही शाळांनी सुरू केला आहे. 

शाळांकडून शुल्क भरण्यासंदर्भात सक्ती केली जात असेल, तर पालकांनी थेट शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी. संबंधित शाळांवर कारवाई करण्यात येईल. पालकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी जिल्हा परिषदेत दोन, नगर शहरासह सर्व तालुक्‍यांमध्ये प्रत्येकी एक, असे एकंदर 17 नोडल अधिकारी नेमले आहेत. 
- रामदास हराळ, प्रभारी शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभाग 

सामाजिक दृष्टिकोन ठेवण्याऐवजी काही शाळांकडून व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून कारभार सुरू आहे. कोरोनाच्या काळात शाळांचा हा दृष्टिकोन सामान्य पालकांना त्रासदायक आहे. अशा शाळांवर प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी. 
- विजय सावळेराम तथा बाळासाहेब बोठे, सामाजिक कार्यकर्ते