नगर ः कोरोनाचा परिणाम संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणे स्वाभाविक आहे. शेतीमाल पडून राहिल्याने शेतकरी हतबल आहे. कामगारांना काम नसल्याने हा वर्ग सैरभैर झाला आहे. गरीब, दुर्बलांना दोन वेळचे जेवण मिळणे दुरापास्त झाले आहे.

उद्योग "डाऊन' झाले असून, त्याची चाके केव्हाच थंडावली आहेत. त्यामुळे त्याच्या जिवावर जगणाऱ्या अनेक कुटुंबांचा रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

हेही वाचा - कोरोना हटत नाही तोच जगापुढं नवं टेन्शन

उद्योजकांच्या खर्चात भर पडली असून, या खर्चाचा "पॅचअप' काढण्यात उद्योजकांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. आता लॉकडाउन पुन्हा दोन आठवड्यांसाठी वाढले आहे. त्यापैकी काही उद्योग सुरूही होतील, परंतु त्यांना कामगार कुठून मिळणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे आगामी काळात काही महिने उद्योजकांसाठी "डाऊन'च राहणार आहेत. 

नगरमध्ये उद्योगांपुढे अनेक संकटे 
नगरच्या औद्योगिक वसाहतीला अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या दशकांपूर्वी या औद्योगिक वसाहतीस संघटनांचा सामना करावा लागला. विविध कामगार संघटनांनी उद्योजकांना सळो की पळो करून सोडले. अनेक राजकीय नेत्यांनी कामगारांना एकत्रित करून बहुतेक कंपन्यांमध्ये संघटना स्थापन केल्या. कामगारांच्या हक्कासाठी लढण्याच्या नावाखाली कामगारांना भडकावले.

कायद्याचा बडगा, कधी गुंडगिरीचा दंडा उगारून उद्योजकांकडून खंडणी वसूल केल्या. त्यामुळे उद्योजक हतबल झाले. उद्योगवाढीऐवजी स्थानिक लोकांना तोंड देण्यात जास्त संघर्ष करावा लागला. साहजिकच अनेक मोठ्या उद्योगांनी नगरच्या औद्योगिक वसाहतीत उद्योग सुरू करण्यास नापसंती दाखविली. त्याचा परिणाम औद्योगिक वसाहतीचा विकास होऊ शकला नाही.

याबरोबर झोनच्या नियमावलीमुळे नगरमध्ये आवश्‍यक त्या सुविधा मिळू शकल्या नाहीत. तत्कालीन नगरपालिकेनेही या वसाहतीच्या विकासाच्या दृष्टीने त्यांना सुविधा दिल्या नाहीत. साहजिकच उद्योगवाढीवर त्याचा परिणाम झाला. 

लहान उद्योगही भरडले 
औद्योगिक वसाहतीत एक मोठी कंपनी आली, तरी त्यासोबत अनेक लहान कंपन्यांना कामे मिळतात. साहजिकच अनेक मजुरांना रोजगार उपलब्ध होतो. नगरमध्ये आवश्‍यक त्या सुविधा नसल्याने मोठ्या कंपन्या येऊ शकल्या नाहीत. उलट अनेक कंपन्यांनी येथून काढता पाय घेतला. त्यामुळे लहान कंपन्या उघड्या पडल्या. करोडो रुपयांची केलेली गुंतवणूक वाया जाऊ लागली. साहजिकच अशा लहान उद्योगांच्या तोट्यात भर पडून अनेक बंद झाले. लहान उद्योजकांना खेळते भांडवल देण्यास बॅंकांनीही हात आखडता घेतला. त्यामुळे साहजिकच युवा उद्योजकांची निराशा होत गेली. त्यामुळे हे युवक पुणे, मुंबईच्या औद्योगिक वसाहतींकडे वळाले. कुशल कामगारांना तिकडे जास्त पगार मिळू लागल्याने तेही येथून गेले. साहजिकच नगरच्या औद्योगिक वसाहत बॅकफूटवर गेली. 

परप्रांतीय गेले, आता काय? 
नगर जिल्ह्यात नगर शहर, पांढरी पूल, सुपे, भाळवणी, श्रीरामपूर आदी ठिकाणी औद्योगिक वसाहती आहेत. या वसाहतींमध्ये कामगार हा महत्त्वाचा घटक आहे. स्थानिक लोक काम करतात, परंतु सुट्या मारणे, संघटना स्थापन करणे, प्रत्येक वर्षी पगारवाढ मागणे या कटकटीमुळे उद्योजकांनी परप्रांतीय कामगार घेण्यास पसंती दिली. या कामगारांना केवळ राहण्याची व खाण्याची व्यवस्था आणि थोडा पगार दिला, की हे लोक बारा-बारा तास काम करतात. त्यामुळे बहुतेक कंपन्यांमध्ये असे कामगार जास्त प्रमाणात आहेत.

लॉकडाउनमुळे हे कामगार कुठे ना कुठे अडकून पडले किंवा आधीच त्यांच्या गावी निघून गेले. अनेकांनी पायी बिहार, राजस्थानचा रस्ता धरला. हे कामगार विविध शहरांत अडकून पडले आहेत. ते आता पुन्हा मागे फिरण्याची शक्‍यता नाही. बहुतेक जण आपापल्या राज्यात जाऊन तेथे काही दिवस राहतील. पुन्हा परतण्यास किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. अशा स्थितीत लॉकडाउन उघडल्यानंतर कंपन्या काय करणार? झोकून देऊन अंगमेहनत करणारे परप्रांतीय कामगार नाहीत. स्थानिक लोकांकडून तेवढे काम होऊ शकणार नाही, अशा द्विधा अवस्थेत उद्योग अडकले आहेत. 

लॉकडाउनमध्ये जाचक अटी 
लॉकडाउनमध्ये काही उद्योग सुरू करण्याची परवानगी दिली. परंतु अनेक जाचक अटी लादण्यात आल्या. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही अटी आवश्‍यक असल्या, तरी कामगारांची सुरक्षा, सोशल डिस्टन्स ठेवून काम करणाऱ्या कामगारांवरही बंधने आली. साहजिकच अनेक उद्योगांनी थांबणेच पसंत केले. उद्योग सुरू करून अडचणी वाढविण्यापेक्षा थांबलेले बरे, असे अनेकांनी धोरण धरले. कामगारांनाही सुरक्षितता वाटत नसल्याने त्यांनीही कामावर जाणे टाळले. साहजिकच अनेक उद्योगांपुढे मोठा यक्ष प्रश्न उभा राहिला आहे. 

लॉकडाउन वाढविले; पण उद्योगांचे काय? 
गेल्या दीड महिन्यापासून बंद असलेल्या उद्योगांना आता पुन्हा लॉकडाउन वाढविल्याचा धक्का पचवावा लागणार आहे. आगामी पंधरा दिवसांत अनेक उद्योगांना सुरू करण्यास परवानगी देण्याची शक्‍यता असली, तरी कामगार मिळविण्याची मोठी कसरत या उद्योजकांपुढे आहे. त्यामुळे आगामी लॉकडाउनच्या काळात या उद्योगांना उभारी देण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.

बॅंकांच्या हप्त्यांमध्ये सवलती दिल्या असल्या, तरी बॅंका त्या काळातील व्याज आकारणार आहेत. त्यामुळे त्याचा विशेष फरक उद्योजकांना पडणार नाही. नुकसानीतून बाहेर पडण्यासाठी ठोस कार्यक्रम तयार करण्याची गरज आहे. तोटा भरून काढण्यासाठी या उद्योगांना आगामी दोन वर्षांचा कालावधी लागेल, अशी शक्‍यता आहे.