शिर्डी : गेली पस्तीस वर्षे भिजत पडलेला, सहकारी साखर कारखान्यांना प्राप्तिकरआकारणीचा(Income tax assessment) गंभीर प्रश्न केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा(central Minister Amit Shah) यांनी तातडीने सोडविला. साडेनऊ हजार कोटी रुपयांची प्राप्तिकरमाफी दिली. त्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या प्रवरानगरच्या सहकार परिषदेचे(pravaranagar co-operative summit) हे फलित आहे. साखरेचे भाव स्थिर ठेवून देशात इथेनॉल क्रांती साकारणा-या मोदी सरकारचे अभिनंदन करण्याची दानत मात्र राज्याच्या महाविकास आघाडीच्या धुरिणांत नाही, अशी टीका भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील(bjp mla radhakrishna vikhe patil) यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.

विखे पाटील म्हणाले, ‘‘राज्यात विविध राजकीय पक्षांशी संबंधित नेत्यांचे सहकारी साखर कारखाने आहेत. राजकारण बाजूला ठेवून त्यांनी मोदी आणि शहा यांचे अभिनंदन करणे अपेक्षित होते. सहकारी साखर संघाच्या पदाधिका-यांनीदेखील गप्प बसणेच पसंत केले. याला काय म्हणावे? आजवर प्राप्तिकरआकारणीप्रश्नी दिल्लीला शिष्टमंडळे नेली जायची, मात्र फलनिष्पत्ती शून्य होती. प्रवरानगर येथे नुकत्याच संपन्न झालेल्या सहकार परिषदेत केंद्रीय सहकारमंत्र्यांपुढे आम्ही संपूर्ण प्राप्तिकरमाफीची मागणी केली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यासह दिल्लीत जाऊन शहा यांची भेट घेतली. त्यातून हा निर्णय झाला. एका अर्थाने हे प्रवरानगर सहकार परिषदेचे फलित आहे. एकशे सोळा सहकारी साखर कारखान्यांना याचा लाभ होईल.’’ याप्रश्नी माजी खासदार (कै.) बाळासाहेब विखे पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून काही काळ स्थगिती घेतली होती, असेही ते म्हणाले.

कारखाने विकून खासगीकरण

राज्यात सहकारामुळे जे मोठे झाले, त्यांनीच सहकारी साखर कारखाने कवडीमोलाने विकून त्यांचे खासगीकरण केले. सहकाराच्या बरोबरीने खासगी कारखान्यांची संख्या झाली. सहकारी साखर कारखान्यांच्या हितासाठी राज्यातील सहकारातील धुरिणांनी काय प्रयत्न केले आणि काँग्रेसच्या काळात त्यावर कुठला चांगला निर्णय झाला, याबाबत महाविकास आघाडीने श्वेतपत्रिका काढावी.

बँकांच्या कर्जाबाबत लवकरच निर्णय

उसाच्या रसापासून इथेनॉलनिर्मिती केवळ सहकारी साखर कारखान्यांशी निगडित असावी. केंद्र सरकारने साखर विकास निधीअंतर्गत कर्जांच्‍या पुनर्गठनासंदर्भात घेतलेल्‍या निर्णयामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा मिळेल. राष्‍ट्रीयीकृत, तसेच जिल्‍हा स‍हकारी बँकांकडे प्रलंबित असलेल्‍या कर्जासंदर्भातही केंद्र सरकार लवकरच निर्णय करील, अशी अपेक्षा आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.