अहमदनगर : स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांची सखोल पडताळणी करावी, विशेषतः ज्या शाळा शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गात नाकारतात, दाखला देण्यास टाळाटाळ करतात, तसेच विद्यार्थी व पालकांचे आर्थिक शोषण करतात, त्या शाळांची तपासणी करावी, अशा सूचना जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा शिक्षण समितीचे सभापती प्रताप शेळके यांनी दिल्या.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीची सभा सभापती प्रताप शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन घेण्यात आली. सभेत जिल्हा परिषद सदस्य राजेश परजणे, जालिंदर वाकचौरे,मिलिंद कानवडे, उज्ज्वला ठुबे, विमल आगवन, धनराज गाडे, समितीचे सचिव तथा शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील, माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस आदी उपस्थित होते.

सध्या साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू असल्याने ऊसतोडणी कामगारांची मुले, हंगामी स्थानांतरितांची बालके, वीटभट्टी, खाणकाम, हॉटेल, विविध धार्मिक स्थळे या ठिकाणी जाऊन यंत्रणेने सर्वेक्षण करावे व अशा सर्व बालकांना शाळेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या.

शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२१-२२साठी केंद्रनिहाय किमान १० टक्के उद्दिष्ट देणे, अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन, ऑनलाइन- ऑफलाइन सराव चाचण्यांचे आयोजन करणे, तसेच वर्गांना सर्व गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख यांच्यासह पर्यवेक्षीय यंत्रणेने भेटी द्याव्यात व अहमदनगर जिल्हा राज्याच्या प्रथम तीन क्रमवारीमध्ये येईल, यादृष्टीने कामकाजाचे नियोजन करण्याबाबत सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या.

राहुरी पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांचा सेवापूर्तीनिमित्त शिक्षण समितीतर्फे सन्मान करण्यात आला.

शाळा सुरू करण्याचा ठराव

जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरू करण्यात याव्यात, असा मुद्दा जिल्हा परिषद सदस्य राजेश परजणे यांनी मांडला. त्यावर, चर्चा करून सर्वानुमते शाळा सुरू करण्यात याव्यात, असा ठराव समितीत करून तो जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.