राहुरी ः  अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत यूजीसीच्या पहिल्या गाईडलाईनमध्ये कोविडची परिस्थिती बघून निर्णय घ्या. अशी भाषा होती. नव्या गाईडलाईन्समध्ये यूजीसीची भाषा बदलली आहे. आता परीक्षा घ्याव्याच लागतील. ते बंधनकारक आहे, अशी भाषा आहे. कोविडच्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात घालून अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्याचा अट्टाहास अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे, परीक्षा घ्यायची नाही, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा - म्हणजे आमचीच काय मारामारी झालीय का - मंत्री मुश्रीफ

युजीसीमुळे संभ्रम

यूजीसीच्या नवीन गाईडलाईनमुळे अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम पसरला आहे. परीक्षेच्या टांगत्या तलवारीमुळे विद्यार्थ्यांचे टेन्शन वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची भूमिका मांडतांना मंत्री तनपुरे म्हणाले, "कुलगुरूंच्या याबाबत वारंवार बैठका घेतल्या आहेत. कोविडच्या परिस्थितीत परीक्षा घेणे आम्हाला शक्य नाही. असे मत कुलगुरूंनी मांडले.

राज्यपालांशी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी चर्चा केली आहे. मी स्वतः विद्यार्थी, त्यांचे प्रतिनिधी, प्राचार्य, कॉलेज प्लेसमेंट अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. त्यांच्या भावना समजून घेतल्या. कोविडची परिस्थिती पाहून राज्य सरकारने अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करून, मागील सेमिस्टरचे सरासरी गुण देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, भाजपा नेत्यांनी त्यात राजकारण आणले.

कॉलेज केलीत कोविड सेंटर

"बहुतांश महाविद्यालये कोविडसाठी अधिग्रहित केलेली आहे. शहरात शिक्षण घेणारे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी गावी परतले आहेत. ते मुंबई, पुणेसारख्या कॅन्टोन्मेंट झोनमध्ये येऊ शकत नाहीत. कोविड परिस्थितीत प्रश्नपत्रिका तयार करणे. उत्तरपत्रिका तपासणे. या बाबी व्यवहार्य नाहीत. राज्य सरकारने विद्यार्थी हिताचा योग्य मार्ग काढला होता. त्यात राजकारण करायला आम्हाला स्वारस्य नाही. विरोधकांनीही परिस्थितीचे भान ठेवायला हवे. वास्तविक, विद्यापीठे राज्य सरकारच्या कायद्याने बनली आहेत. त्यांचे अभ्यासक्रम व इतर बाबतीत राज्य सरकार हस्तक्षेप करत नाही.

इतर राज्याकडे आमचं लक्ष 

सध्याच्या कोरोना परिस्थितीत परीक्षांचा विषय केवळ विद्यापीठाशी संबंधित नसून, राज्याच्या आरोग्याच्या परिस्थितीशी संबंधित आहे. नव्या गाईडलाईन्स आल्यानंतर सरकारने तातडीने यूजीसीला पत्र लिहलं आहे. मुख्यमंत्री यात लक्ष घालीत आहेत. इतर राज्य काय भूमिका घेत आहेत. याकडेही आमचं लक्ष आहे. राज्य सरकारची भूमिका परीक्षा न घेण्याची आहे. यूजीसीच्या नव्या गाईडलाईन्स आधारे कायदेशीर सल्ला घेऊन लवकर निर्णय घेतला जाईल." असेही मंत्री तनपुरे यांनी सांगितले.

संपादन - अशोक निंबाळकर