संगमनेर (अहमदनगर) : शाळांना अनुदानांसह आयडीच्या प्रलंबीत प्रस्तावांना मान्यता देणे, कनिष्ठ महाविद्यालयात नियमीत वेतनश्रेणीसह शिक्षण सेवकांना मान्यता देणे यांसह शिक्षण क्षेत्रातील अनेक प्रलंबीत प्रश्‍न लवकरात लवकर मार्गी लावावेत, अशी मागणी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी केली. नाशिक येथील उपसंचालक कार्यालयात शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात विभागीय शिक्षक सहविचार सभा पार पडली. 

नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
या बैठकीत शालार्थ आयडीचे प्रलंबित प्रस्तावांना मान्यता देणे, कनिष्ठ महाविद्यालय नियमित वेतनश्रेणी मान्यता व शिक्षण सेवक मान्यता देणे, मुख्याध्यापकांना कायमस्वरूपी मान्यता देणे, डी.सी.पी.एस. योजनेच्या स्लीप स्वाक्षरी करून देणे, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिले व फरक बिले मंजूर करणे, डी. एड ते बी.एड मान्यता देणे, अनुकंपा तत्वावर मान्यता देणे,

वरिष्ठ व निवड श्रेणीचे प्रस्ताव मार्गी लावणे, सेवानिवृत्त शिक्षकांचे पेन्शन केस प्रस्ताव ए. जी. ऑफिसला पाठविणे, सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता तसेच डिसेंबर 2020 पासून प्रलंबित असलेली फरक व वैद्यकीय देयकांसाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, वाद असलेल्या ठिकाणी मुख्याध्यापकांच्या मान्यतेबाबत, नंदुरबार जिल्ह्यातील 20 टक्के वेतन घेणार्‍या शाळांमधील कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता रोखीने देणेबाबत व इतरही प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली.

यावेळी शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी, सहाय्यक शिक्षण संचालक पुष्पलता पाटील, शिक्षण उपनिरीक्षक किरण कुवर, लेखाधिकारी एस. एस. कदम, नंदुरबार, जळगावचे शिक्षणाधिकारी, वेतनपथक अधीक्षक, उपशिक्षणाधिकारी देवरे ऑनलाईन उपस्थित होते. शिक्षक संघटनेच्यावतीने नाशिक जळगाव, धुळे, नंदुरबार आदी जिल्ह्यातून प्रतिनिधी ऑनलाईन उपस्थित होते.

संपादन : अशोक मुरुमकर