नगर ः मालमत्तेच्या भूखंडाच्या नामंजूर केलेल्या नोंदी पुन्हा फेरनोंद घेऊन मंजूर केल्याप्रकरणी महसूल खात्याचे नागापूर विभागाचे मंडलाधिकारी श्रीनिवास आव्हाड व निंबळक येथील कामगार तलाठी अशोक कैदके यांना आज निलंबित करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज सायंकाळी त्याबाबतचा आदेश काढला.

येथील व्यापारी व पत्रकार गौतम बोरा यांनी याबाबतची तक्रार महसूल खात्याच्या वरिष्ठांकडे केली होती. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966च्या कलम 247 अन्वये, मंडलाधिकाऱ्यांनी एकदा नामंजूर केलेली नोंद पुन्हा मंजूर करावयाची असेल तर त्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांकडे अपील करणे बंधनकारक आहे.

हेही वाचा - नगरमध्ये रेकॉर्ड ब्रेक आकडा, दिवसात इतके

असे असतानाही आव्हाड यांनी मात्र निंबळक शिवारातील मालमत्तेच्या स्वतःच नामंजूर केलेल्या नोंदी पुन्हा फेरनोंद घेऊन मंजूर केल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई तुकडेबंदी सुधारणा अधिनियमातील तरतुदींचाही भंग झाला, असा बोरा यांचा आरोप होता. नगरचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे व निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पाटील हे आव्हाड यांचे नातेवाईक असल्याने, ही चौकशी निःपक्षपातीपणे व्हावी, अशी बोरा यांची मागणी होती.

बोरा यांच्या तक्रारीची चौकशी गेले सहा महिने सुरू होती. बोरा यांच्या आरोपांमध्ये चौकशीत तथ्य आढळल्याने जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी आज आव्हाड व कैदके यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले. निलंबनाच्या काळात आव्हाड व कैदके यांनी खासगी नोकरी अथवा व्यवसाय करू नये. तसे केल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. नोकरी व व्यवसाय करीत नसल्याचे प्रमाणपत्र या दोघांनी नगर तहसीलदारांकडे सादर करावे, असेही निलंबन आदेशात म्हटले आहे. 

क्लिक करा - मुलगाच म्हणतो आईचे अनैतिक संबंध

दफ्तरतपासणी अन्‌ शिस्तभंगाची कारवाई! 
आव्हाड व कैदके यांचे निंबळक येथील प्रकरण उघडकीस आल्याने आव्हाड यांच्या पुढाकाराने "असे' आणखी काही प्रकार झाले आहेत का, याची तपासणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांनी नगर विभागाच्या प्रांताधिकाऱ्यांना आव्हाड यांच्या अखत्यारीतील बोल्हेगाव, निंबळक, इसळक, कर्जुने, देहरे, नवनागापूर, विळद, पिंप्री घुमट, शिंगवे, नांदगाव, इस्लामपूर आदी सज्जांमधील दफ्तराची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या शिवाय आव्हाड व कैदके यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियमातील (शिस्त व अपील) तरतुदींनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पाठवावा, असेही निचित यांनी आदेशात नमूद केले आहे.