पारनेर (अहमदनगर)  : मजूर संस्थांना देण्यात येणाऱ्या कामांच्या निविदा प्रणालीमध्ये तीन लाखांवरून १० लाख रूपयांपर्यंत वाढ करण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. मर्यादेत वाढ करण्यासंदर्भात जिल्हा बँकेचे संचालक व पारनेर बाजार समितीचे सभापती प्रशांत गायकवाड यांनी पवार तसेच महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.

नागेश्वराचा यात्रोत्सव रद्द झाल्याने मंदिर परिसरात शुकशुकाट

गायकवाड यांनी संचालक म्हणून निवडून आल्यानंतर गायकवाड यांनी राज्यातील मजूर सहकारी संस्थांपुढे अनंत अडचणी आहेत. त्यातच १० वर्षांपूर्वी कामांचे वितरण करताना १५ लाख रूपयांपर्यंतची कामे मजूर संस्थांना देण्यात येत होती. मात्र मागील सरकारच्या काळात ही मर्यादा तीन लाखांपर्यंत केली. वास्तविक सिमेंट, लोखंड, खडी, वाळू, डांबर याच्या वाढलेल्या किंमतीचा विचार करता तीन लाख रूपयांपर्यंत कोणतेही काम होणे शक्य नाही. त्यासाठीच कामांच्या मार्यादेत वाढ करणे अत्यंत गरजेचे होते.

लोकसेवा आयोगातर्फे 51 उपकेंद्रांवर परीक्षा

या मागणीसाठी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात अनेक बैठका घेण्यात आल्या होत्या. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत हाच मुददा महत्वाचा ठरला होता. गायकवाड यांनी पवार व थोरात यांची भेट घेऊन अधिवेशनात हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे साकडे घातले होते. त्यानुसार पवार यांनी बुधवारी विधानसभेमध्ये कामाची मर्यादा तीन लाखांवरून १० लाख करण्याची घोषणा केली.

विधानसभेत या विषयावर बोलताना पवार यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टिका करीत त्यांच्या काळात कामाची मर्यादा वाढविण्यासाठी दोन्ही बाजूंचे सदस्य मागणी करीत असतानाही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे सांगितले. दोन्ही सभागृहातील सदस्य तसेच राज्यातील मजूर संस्थांच्या प्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन ही वाढ करण्यात येत असल्याचे पवार यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. मजूर संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून गायकवाड यांना धन्यवाद देण्यात आले आहेत.

मजूर संस्थांच्या या जिव्हाळयाच्या प्रश्‍नावर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याबददल प्रशांत गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना धन्यवाद दिले.