राहुरी (जि. अहमदनगर) : केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल म्हणतात, की एफआरपीचे तुकडे करायचे विचाराधीन नाही. मग रमेशचंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाची समिती कशासाठी नेमली, तसेच समितीने कारखानदारांच्या तीन बैठका व कृषिमूल्य आयोगाचा अभिप्राय कशासाठी घेतला, असे प्रश्‍न विचारून, छाताडावर बसून एकरकमी एफआरपी घेऊ, अशी गर्जना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी केली.

टाकळीमियाँ येथे मंगळवारी (ता. १२) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ‘जागर एफआरपीचा; आराधना शक्तिपीठांची’ यात्रेचे आगमन झाले. यावेळी आयोजित शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी ॲड. रावसाहेब करपे होते. वस्त्रोद्योग महामंडळाचे माजी अध्यक्ष रविकांत तुपकर, प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप, राज्य प्रवक्ते रणजित बागल, अमर कदम, जिल्हाध्यक्ष (उत्तर) रवींद्र मोरे, तालुकाध्यक्ष सतीश पवार, प्रकाश देठे, केशव शिंदे, ज्ञानदेव निमसे उपस्थित होते.

शेट्टी म्हणाले, की देशातील साखर कारखानदारांकडे ऊसउत्पादकांची वीस हजार कोटींची एफआरपी थकीत आहे. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयात ऊसदर नियंत्रण कायद्यान्वये थकीत पैसे व्याजासह मिळावेत, यासाठी याचिका दाखल केली. न्यायालयाने केंद्राला व पंधरा राज्यांना तीन आठवड्यांत खुलासा मागितला. त्यामुळे केंद्र सरकारने घाईघाईने एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याचे कारस्थान रचले. त्याला राज्य सरकारने संमती देऊन शेतकरीविरोधी भूमिका घेतली आहे. उसाचे गाळप झाल्यावर चौदा दिवसांत एफआरपी एकरकमी अदा करावी. तीन तुकड्यांत एफआरपी देण्याची तरतूद केली तर शेतकऱ्यांना बिलासाठी पाच वर्षे वाट पाहावी लागेल, अशी भीती शेट्टी यांनी व्यक्त केली.

ऊस परिषदेत दिशा ठरवू

जयसिंगपूर (जि. कोल्हापूर) येथे विजयादशमीच्या दिवशी (शुक्रवारी) ऊस परिषदेत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाईल. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी साखर सम्राटांच्या विरोधात उभे राहावे. शेतकऱ्यांना कमकुवत करून राजकारण करण्याचे कारस्थान उधळून लावावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.