अकोले : राज्यात उदभवलेल्या कोरोना विषाणूच्या प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना सहाय्य करण्यासाठी खावटी अनुदान योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्याचा शासन निर्णय 9 सप्टेंबर 2020 रोजी निघाला आहे.

28 जून, 2013 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये खावटी कर्जाचे वाटप हे 100 टक्के रोखस्वरुपात करण्यात आले होते. सध्या कोविड विषाणुमुळे निर्माण झालेली आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना मदत देण्यासाठी 100 टक्के रोखीने खावटीकर्ज वाटप करण्याच्या निर्णयातून सूट देऊन ही योजना 100 टक्के अनुदानित योजना 1 वर्षासाठी (सन 2020-21) पुनश्‍च सुरू करण्यास व या योजनेचा लाभ 50 टक्के रोख व 50 टक्के वस्तू अनुदान स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

खावटी अनुदान योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना प्रती कुटुंबीय अनुदान ज्यामध्ये दोन हजाराच्या किमितीच्या वस्तू स्वरुपात बॅंक/डाक खात्यात वितरीत केले जाईल. खावटी अनुदान योजनेची अंमलजावणी आदिवासी विकास महामंडळ करील. 

यांना मिळेल लाभ 
मनरेगावर एक दिवस कार्यरत असलेले आदिवासी मजूर (दि. 1 एप्रिल , 2019 ते 31 मार्च , 2020 या कालावधीत)कुटुंब संख्या 4 लाख, आदिम जातीचे सर्व कुटुंबे 2 लाख 26 हजार, पारधी समाजाचे सर्व कुटुंबे 64 हजार, जिल्हाधिकारी यांच्या सल्ल्याने प्रकल्प अधिकारी यांनी निश्‍चित केलेली सर्व गरजू आदिवासी कुटुंबे, ज्या मध्ये परितक्‍त्या, घटस्फोटीत महिला, विधवा, भूमिहीन शेतमजूर, अपंग व्यक्ती असलेले कुटुंब, अनाथ मुलांचे संगोपन करणारे कुटुंब 3 लाख वैयक्तिक वन हक्क प्राप्त झालेली वन हक्कधारक कुटुंबे 1 लाख 65 हजार असे 11 लाख 55 हजार कुटुंबाना या योजनेचा लाभ मिळेल. 

हेही वाचा - आता बळीराजांसाठी होणार हॉस्पिटल

वस्तुरूपाने देण्यात येणारे धान्य 2 हजार रुपयापर्यंत मिळेल. त्यात मटकी, चवळी, हरभरा, वाटाणा, उडीद डाळ, तूरडाळ, साखर, शेंगदाणे, गरम मसाला, मिरची पावडर, मीठ, चहा पत्ती यासाठी 11. 55 लाख कुटुंबियांना प्रत्येकी चार हजार रूपये दिले जाईल, असे उपसचिव ल. गो . ढोके यांनी सांगितले. 

पिचड यांचे योगदान 
यापूर्वी आदिवासी विकास विभागाने आदिम जातीसातीच खावटी योजना कार्यान्वित केली होती. या बाबत भाजपचे माजी आमदार वैभव पिचड व राज्यातील आदिवासी संघांनी आवाज उठवून सरकारला पूर्वीचा बदलून नवीन खावटी निर्णय घ्यावा लागला. 9 सप्टेंबरचा आदेश काढून तो 11 लाख 55 हजार कुटुंबासाठी जाहीर केल्याने पिचड यांनी समाधान व्यक्त केले. याबद्दल आदिवासी विकास मंत्र्यांना धन्यवाद दिले. 

संपादन - अशोक निंबाळकर