शिर्डी (जि. नगर) : सात वर्षांपूर्वी सह्याद्रीच्या कुशीतील धरणांचे पाणी ऐन उन्हाळ्यात जायकवाडी धरणात सोडावे लागले. पाणीटंचाई एवढी कडक की नळाला पाणी येणे बंद झाले. शिर्डी व राहाता शहरांना टँकरचे क्षारयुक्त पाणी अंघोळीसाठी विकत घेण्याची वेळ आली. गोदावरी खोऱ्यातील पिके जळून खाक झाली. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पश्‍चिमेचे पाणी पूर्वेला वळवून गोदावरी खोऱ्यातील पाणीटंचाईवर मात्रा शोधण्यासाठी बैठक घेतली. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ही नदीजोड योजना चर्चेत आहे. अधूनमधून अशा बैठका होतात. फलनिष्पत्ती शून्य एवढीच अडचण आहे. (River-conectivity-Project-in-Maharashtra-Ahmednagar-marathi-news)

प्रकल्पांसाठी पैसा कुठून उभा राहणार?

तापी, नर्मदा ही त्यातील पहिली योजना. यातील अकरा टीएमसी पाणी गिरणा खोऱ्यात जाऊ शकते. उर्वरित पंधरा टीएमसी पाणी गुजरातकडे जाणार की महाराष्ट्राला मिळणार, याबाबत वाद आहे. त्याचीच चर्चा अधिक होते. या योजनेचा खर्च तब्बल सोळा हजार कोटी रुपये आहे. दमण गंगा, पिंजाळ ते मुंबई ही दुसरी नदीजोड योजना आहे. तिचा खर्च चार हजार कोटी रुपये आहे. मुंबईला बत्तीस टीएमसी पाणी त्यातून मिळेल. दोन्ही योजनांचा सध्याचा खर्च वीस हजार कोटी रुपये असून, पुढील दहा वर्षांत हे काम पूर्ण होईपर्यंत तो पन्नास हजार कोटी रुपयांवर जाईल. एवढा पैसा कुठून उभा करायचा, हा प्रश्‍न आहे.

एक ना अनेक समस्या या प्रकल्पापुढे उभ्या

आपल्याकडे केवळ आठ टीएमसी क्षमतेचे आणि आठ कोटी रुपये खर्चाचे निळवंडे धरण तब्बल पन्नास वर्षे रेंगाळले. त्याचा खर्च तेवीसशे कोटी रुपयांवर गेला. तरीही ते अपूर्णच आहे. हा इतिहास ताजा असताना वीस हजार कोटी रुपये खर्चाची ही अतिशय अवघड योजना मार्गी लागू शकेल का, याचे उत्तर याक्षेत्रातील जाणकार देखील ठामपणे देऊ शकत नाहीत.
या योजनेचे पश्‍चिमेकडे जाणारे पाणी सातशे ते आठशे मीटर उंच उपसायचे आहे. जगात असा प्रयोग कुठेही झालेला नाही. त्याचे भरलेले वीजबिल वसूल कसे होणार. बोगद्याचा पर्याय युक्तीवादासाठी उत्तम असला, तरी तो व्यवहार्य आहे का, याबाबत आज तरी कुणी ठामपणे सांगू शकत नाही. पाचशे मीटर उंचीपर्यत पाणी उपसण्याबाबत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांत एकमत आहे. बोगदा आणि उपसा हे दोन्ही पर्याय सोपे नाहीत. सत्तर टीएमसी पाणी उचलण्यासाठी वेळोवेळी एकूण पन्नास हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. बोगद्याचा पर्याय स्वीकारायचा ठरल्यास खर्च आणखी वाढेल आणि उपसा योजनांद्वारे पाणी आणायचे ठरल्यास वीज आणायची कोठून. कारण राज्यात सध्याच पाच हजार मेगावॉटच्या दरम्यान वीजतूट आहे. अशा एक ना अनेक समस्या या प्रकल्पापुढे आहेत.

दिल्ली बहोत दूर है

नार पार तापी नदीजोड योजना व दमण गंगा पिंजाळ नदीजोड योजनांचे सर्वेक्षण मागील युती सरकारच्या काळात आणि काही प्रमाणात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पूर्ण झाले. या सर्वेक्षणाची कागदपत्रे राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडे पडून आहेत. त्यांच्या अभिप्रायानंतर ती संकल्पचित्र संघटनेकडे जातील. त्यांच्या मान्यतेनंतर व्यवहार्यता तपासून त्याबाबतचे प्रस्ताव तयार केले जातील. याचा अर्थ असा की या दोन्ही योजनांची पूर्वतयारी प्राथमिक अवस्थेत आहे. एका अर्थाने दिल्ली बहोत दूर है.

(River-conectivity-Project-in-Maharashtra-Ahmednagar-marathi-news)