नगर : महापालिकेस तांत्रिक अभियंता पदे भरण्यास राज्य शासनाची विशेष परवानगी व पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती आमदार संग्राम जगताप यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली. 

पत्रकात म्हटले आहे, की महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्‍नांसंदर्भात आपण राज्य शासनाकडे अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा केला होता. नगर महापालिकेला 6 फेब्रुवारी 2016पासून कर्मचाऱ्यांना आकृतिबंध मंजूर झाला.

हेही वाचा - आजोबांनी मागितली हेलिकॉप्टरची राईड

तथापि, आजतागायत तांत्रिक पदांना मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित असल्याने, अभियंत्यांची पदभरती करता येत नव्हती. नागरी सुविधा पुरविताना विकासकामांचे प्रकल्प राबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत होत्या. त्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केल्याने, नगरविकास विभागाने 11 अभियंत्यांच्या भरतीस मान्यता दिली. यामुळे विकासकामांना गती येणार आहे. 

नगर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी या नात्याने अनेक दिवसांपासून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला. याबाबतच्या महापालिकेच्या प्रस्तावास नगरविकास विभागाने मान्यता दिली.

एक जानेवारी 2016 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा महापालिकेचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला. नगर महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नवाढीच्या अटीला अधीन राहून कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. 

सहाव्याचा फरक अजून मिळेना! 
महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग जाहीर झाला आहे; मात्र, काही कर्मचाऱ्यांना पाचवा वेतन आयोग अजूनही मिळालेला नाही आणि सहावा वेतन आयोग तर निवृत्तिवेतनधारकांसह अनेक कर्मचाऱ्यांना मिळालेलाच नाही. सहाव्या वेतन आयोगाचा फरक 18 टप्प्यांत दिला जाणार असून, त्यातील केवळ दोन टप्पेच कर्मचाऱ्यांना मिळाले असल्याचे समजते.