शेवगाव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तोंडावर आलेल्या ऊसतोडणी हंगामासाठी जाण्याबाबत ऊसतोड कामगारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यातच वेगवेगळ्या ऊसतोड कामगारांच्या संघटनांनी सरकार व कारखानदार यांच्याकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. त्यामुळे शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यातील ऊसतोड कामगारांचे डोळे सरकार आणि संघटनांच्या निर्णयाकडे लागले आहेत.

शेवगाव व पाथर्डी तालुक्यातील पूर्व भागातील ८० हजार ते एक लाख ऊसतोड कामगार राज्यात विविध कारखान्यांना दरवर्षी तोडणीसाठी जातात. जिल्हयासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे या भागातील साखर कारखान्यांना ऊसतोड मजूर पुरवणारे तालुके म्हणून या दोन तालुक्यांकडे पाहिले जाते.

हेही वाचा - तलाठी भरतीसाठी सरकारचा ग्रीन सिग्नल

यंदा समाधानकारक पावसामुळे ऊसाचे प्रमाण खुप वाढले आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांचे हंगाम दीर्घ काळ चालणार आहेत. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऊसतोड मजूर व त्यांच्या कुटूंबियांना विविध आरोग्य सुविधा पुरवाव्यात यासाठी ऊसतोड कामगारांच्या संघटनांनी सरकार व साखर कारखानदार यांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मजुरांच्या या आहेत मागण्या

मजुरी वाढ करण्याबरोबरच मोफत आरोग्य सेवा, कारखान्यावर कोवीड सेंटर तयार करणे, पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे ऊसतोड कामगार सुरक्षा विमा योजनेची अमलबाजवणी करुन त्याची विमा रक्कम पाच लाख करण्यात यावी.

कामगारांच्या मुलांसाठी निमासी आश्रम शाळा सुरु कराव्यात, नगर जिल्हयात राबवण्यात आलेला ऊसतोड कामगार उनत्ती प्रकल्प राज्यभर राबवण्यात यावा, कामगारांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा, मजूरांच्या अडयावर स्वच्छ पामी व लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी.

मुकाद्दम व कामगार यांना शासकीय ओळखपत्र देण्यात यावे. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना नोकरीमध्ये स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे. व मागील हंगामाचे ऊसतोडणी फरक बील त्वरीत मिळावे, या मागण्या महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी वाहतुक मुकाद्दम कामगार युनियनमार्फत सरकारकडे केल्या आहेत. या संघटनेचे अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे यांनी या मागण्या मान्य न झाल्यास ऊसतोड कामगार व वाहतुक मुकाद्दम बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा दिला आहे. 

मागील वर्षीचा हंगाम मार्च-एप्रिलपर्यंत लांबल्यानंतर कोरोनाच्या संसर्गामुळे शासनाने लागू केलेल्या लाँकडाऊनमुळे तालुक्यातील अनेक कामगार पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखाना कार्यस्थळावर अडकून पडले होते. त्यामध्ये कामगारांचे व त्यांच्या कुटूंबियांची मोठी हेळसांड झाली होती. त्यामुळे अनेक कामगारांनी यावर्षी कारखान्याची उचल घेतली नाही. त्यातच कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस ग्रामीण भागातही वाढत असल्याने या बाबत काय उपाय योजना करणार, असे कारखान्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे या हंगामातील ऊसतोडणीसाठी कारखान्यांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.

ऊसतोड कामगार कुटूंबातील ६० वर्षांवरील वृध्द व लहान मुलांना ऊसतोडणीसाठी आणू नये अशी अट सरकारने घातली आहे. त्यामुळे त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी या काळात कोण घेणार असा प्रश्न आहे. या शिवाय विविध बारा मागण्यांसाठी सराकर व साखर कारखानदार यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्या मान्य न झाल्यास संघटनेकडून बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. - गहिनीनाथ  थोरे, 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी वाहतूक मुकाद्दम कामगार युनियन.

संपादन - अशोक निंबाळकर