राहुरी (जि. नगर) : नगर जिल्ह्यातील मुळा धरण प्रकल्पावरील वांबोरी पाईप चारीच्या टप्पा-दोनच्या प्रस्तावास मान्यता मिळावी, वांबोरी चारीसाठी खडांबे येथे संपादीत विनावापर जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात तसेच भागडा चारीच्या दुरुस्ती व थकीत वीज बिलासाठी निधी मिळावा या मागण्यांसाठी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे जलसंपदा विभागाची उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात, वरील मागण्यांसाठी उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

मुंबई येथे आज (बुधवारी) दुपारी एक वाजता मंत्रालयात जलसंपदाच्या उच्चस्तरीय बैठकीसाठी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, गोदावरी पाटबंधारे मराठवाडा विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक किरण कुलकर्णी, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेशचे मुख्य अभियंता डॉ. संजय बेलसरे, जलसंपदाचे उपसचिव बागडे उपस्थित होते.

बैठकीत मंत्री तनपुरे म्हणाले, मुळा धरण उद्भव असलेल्या वांबोरी पाईप चारीच्या प्रस्तावित टप्पा - दोन मध्ये पाथर्डी तालुक्यातील दुष्काळी भागातील १२ गावांमधील ३२ तलावांमध्ये धरणातून शंभर दशलक्ष घनफूट पाणी देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याद्वारे एक हजार १२२ हेक्टर क्षेत्राला अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या कामासाठी ३१७ कोटी ६ लाखांच्या खर्चासाठी सातव्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव १६ ऑक्टोंबर २०२० रोजी शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. त्यानुसार, आगामी तीन वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळावी. तसेच वांबोरी चारीसाठी खडांबे येथे जलसंपदा खात्याने संपादीत केलेल्या जमिनीपैकी २४.९० हेक्टर क्षेत्र विनावापर शिल्लक आहे. त्याची जलसंपदा खात्यास आवश्यकता नाही. त्या जमिनी शेतकरी कसत आहेत. संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळण्यासाठी उचित कार्यवाही व्हावी.

मुळा धरणातून भागडा चारीसाठी ६० दशलक्ष घनफूट पाणी मंजूर आहे. भागडा चारीद्वारे राहुरी तालुक्यातील कायम दुष्काळी भागातील नऊ गावांमधील ५९ तलावात पाणी सोडण्याचे नियोजित आहे. त्याद्वारे २५० हेक्टर क्षेत्राचे अप्रत्यक्ष सिंचन होते. योजनेच्या वीज बिलाची डिसेंबर २०२० अखेर ४७ लाख २२ हजारांची थकबाकी आहे. इलेक्ट्रिक मोटर कॉन्ट्रॅक्टर दुरुस्तीसाठी तीन लाख ७६ हजार, विद्युत पंप व विद्युत गृहाच्या दुरुस्तीसाठी ३९ लाख ५९ हजार व स्थापत्य कामांसाठी ४२ लाख ३८ हजार असे एकूण एक कोटी ३५ लाख ९५ हजारांच्या निधीची गरज आहे. असेही मंत्री तनपुरे यांनी सांगितले. त्यावर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन, जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.