अकोला : विविध मागण्याकरिता महसूल कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून (ता.२१) विविध टप्प्यात आंदोलन सुरू केले आहे. सोमवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांना निवेदन देण्यात आले असून, मागण्या पूर्ण न झाल्यास ४ एप्रिलपासून बेमुदत संप केला जाणार असल्याचे महसूल कर्मचारी संघटनेद्वारे कळविण्यात आले आहे.

राज्यातील महसूल विभागात महसूल सहाय्यकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असून, एका महसूल सहाय्यकाकडे २ ते ३ संकलनाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यामुळे कर्मचारी प्रचंड तनावात आहेत. त्यामुळे महसूल सहाय्यकांची रिक्त पदे तत्काळ भरावी. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग दिनांक १० मे २०२१ अन्वये नायाब तहसीलदार संवर्ग हा राज्यस्तरीय संवर्ग म्हणून घोषीत करण्यात आलेला आहे व त्यानुसार सर्व अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी यांच्या सेवाज्येष्ठता याद्या राज्यस्तरावर एकत्रीत करण्याबाबत शासनाने पत्र काढलेले आहे. परंतु, अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी हा जिल्हास्तरीय संवर्ग असल्यामुळे त्यांच्या याद्या राज्यस्तरावर एकत्रीत करण्याची प्रक्रिया ही अन्यायकारक असल्याने सदर पत्र तत्काळ रद्द करावे. इतर मागण्यांबाबत शासनाकडे वारंवार पाठपुरवा करूनही फक्त आश्‍वासन मिळत असून, आश्‍वासनाची पूर्तता होत नसल्याने आंदोलन करावे लागत असल्याचे कर्मचारी संघटनेद्वारे कळविण्यात आले. निवेदन देताना वैजनाथ कोरकने, संतोष कुटे, सचिन भांबेरे, मोहन साठे, नितीन निंबुलकर, संध्या ठाकरे, निलेश दामोदर, अभय राठोड, शुभम येवलांकर, प्रसाद देशमुख, स्नेहल बोरसे, सीमा घुगे, अरुणा जोशी, हितेश राऊत आदी कर्मचारी उपस्थित होते.

आंदोलनाची रुपरेषा

२१ मार्च रोजी आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली असून, या दिवशी जेवनाच्या सुट्टीत द्वारावर निदर्शने करण्यात येऊन, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. २३ मार्च रोजी काळ्या फिती लावून काम करण्यात येणार आहे. २८ मार्च रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्यात येणार असून, या दिवशी कर्मचारी शासनाचा निषेध म्हणून रक्तदान करतील. ४ एप्रिल पासून बेमुदत संप करण्यात येणार असल्याचे महसूल कर्मचारी संघटनेद्वारे कळविण्यात आले आहे.