अकोला :  ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले. त्यासाठी उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात ही झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांत १३० लोकांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले आहेत.

मात्र, तुम्हाला हे माहिती आहे का, ग्रामपंचायत निवडणूकीसाठी किती खर्च करता येईल.  या निवडणुकीत उभ्या राहणाऱ्या सदस्यांना त्यांच्या ग्रामपंचायतींच्या सदस्य संख्येनुसार खर्च निश्चित करण्यात आला आहे.

हेही वाचा - हे तर नवलंच! सातपुड्यातील ‘तेल्यादेवाला’ लागते तंबाखू, बिडी आणि सिगारेटही, जाणून घ्या रंजक कहाणी

त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी प्रचार खर्च मर्यादा वेगवेगळी आहे. याव्यतिरीक्त उमेदवारांना प्रचाराच्या दैनंदिन खर्चाचा अहवाल तालुकास्तरावरील खर्च नियंत्रण समितीला सादर करावा लागणार आहे.

राज्यासह जिल्ह्यातील एप्रिल ते जून २०२० या कालावधीत मुदत संपलेल्या १ हजार ५६६ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ३१ मार्च २०२० रोजी मतदान होणार होते; परंतु कोविड-१९ ची परिस्थिती उद्‌भवल्याने १७ मार्च २०२० रोजी हा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता.

हेही वाचा - नव्या स्ट्रेंथचे रहस्य कायम; इंग्लंड रिटर्नच्या संपर्कातील पाच जण पॉझिटिव्ह

त्यानंतर तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला होता. दरम्यान डिसेंबर २०२० अखेर मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

त्यामध्ये जिल्ह्यातील २२५ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. सदर ग्रामपंचायतींसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरूवात झाल्याने खऱ्या अर्थाने निवडणुकीची लगबग सुरू झाली आहे. दरम्यान निवडणुकीत उमेदवारांनी प्रचारासाठी खर्च करण्याची मर्यादा सुद्धा आयोगाने निश्चित केली आहे.

हेही वाचा - झेडपीचे शिक्षक कंत्राटी होणार, १५२ शिक्षकांवर कारवाई

अशी भरावी लागेल अनामत रक्कम
निवडणुकीत भाग्य आजमावणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील (एससी) उमेदवारास प्रत्येकी शंभर रुपयांचे डिपॉझिट (अनामत रक्कम) द्यावी लागेल. ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना शंभर रुपयेच अनामत रक्‍कम द्यावी लागेल. याव्यतिरीक्त सर्वसाधारण तथा खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना पाचशे रुपयांची अनामत रक्‍कम भरावी लागणार आहे.

अशी आहे खर्चाची मर्यादा
ग्रा.पं. सदस्य संख्या खर्च मर्यादा
७ व ९ २५ हजार
११ व १३ ३५ हजार
१५ व १७ ५० हजार

हेही वाचा - अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

तालुका स्तरावर खर्च नियंत्रण कक्ष गठित
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी सातही तालुक्यांत उपजिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र खर्च नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक उमेदवाराला प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे निवडणूक खर्च सादर करावा लागेल.

(संपादन - विवेक मेतकर)