अकोला :  अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, अनुसूचित जामातीचा दावा साेडलेले नियमित शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने अर्थात ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कार्यरत करण्यासाठीची (अधिसंख्य पदावर वर्ग करणे) प्रक्रिया साेमवारी (ता. २८) जवळपास पूर्ण झाली.

त्यामुळे कारवाई झालेल्या १५२ शिक्षकांना लवकरच आदेश जारी करण्यात येतील. कारवाईतून जवळपास १९ प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत.

हेही वाचा - हे तर नवलंच! सातपुड्यातील ‘तेल्यादेवाला’ लागते तंबाखू, बिडी आणि सिगारेटही, जाणून घ्या रंजक कहाणी

सर्वाेच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर ६ जुलै २०१७ राेजी निर्णय दिला हाेता. त्यानुसार मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही.

हेही वाचा - नव्या स्ट्रेंथचे रहस्य कायम; इंग्लंड रिटर्नच्या संपर्कातील पाच जण पॉझिटिव्ह

त्यामुळे राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ राेजी आदेश जारी करून न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यानुसार जिल्ह्यातील १७० शिक्षक अधिसंख्य होते. संबंधित शिक्षकांपैकी १५२ शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आली असून १९ प्रकरणे तूर्तास प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्रलंबित ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणांवर केव्हा कारवाई करण्यात येते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)