शिक्षण’चा भार विस्तार अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर, रिक्त पदांचा घोळ कायम

अकोला : शिक्षण विभागाचा सर्वाधिक भार विस्तार अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर आहे. त्यामुळे मुलांच्या व शिक्षकांच्या कार्यासाठी झटणाऱ्या विस्तार अधिकाऱ्यांना गट ब पदावर समायाेजित करुन शिक्षण विभागातील सर्व रिक्त पदे नियमानुसार भरण्याची जोर धरत आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण सेवा गट अ प्रशासन शाखेतील शिक्षणाधिकाऱ्यांना उपसंचालक पदावर पदाेन्नती दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यात केवळ ८३ शिक्षणाधिकारी कार्यरत असून, ६१ पदे रिक्त राहणार आहेत.

हेही वाचा - गोळीबाराने हादरले शहर; वाढदिवसाच्या दिवशीच घटला थरार, गोड्या झाडून लुटली रक्कम

या रिक्त पदांची जबाबदारी शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना सांभाळावी लागत आहे. त्यांच्यावर शालेय पाेषण आहार अधीक्षक पदाचाही भार आहे. अन्य कामांसाठीही शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते.

असे असतानाही पदाेन्नतीच्या किचकट व अन्यायकारक नियमांमुळे अनेक वर्षात पदाेन्नतीची संधी शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना मिळालेली नाही. सन १९८४ साली शिक्षण विस्तार अधिकारी श्रेणी -१ यांना उपशिणाधिकारी गट ब पदावर समायाेजित करुन सदर पद कायमस्वरुपी रद्द करण्यात आले हाेते.

क्लिक करा - अकोला जिल्ह्यात आज काय विशेष ! 

याच धर्तीवर श्रेणी -२ शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना गट १ पदावर समायाेजित करण्याची मागणी हाेत आहे. शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करुन निर्णय घ्यावा, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटनेचे सरचिटणीस राजेंद्र आंधळे यांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा - माता न तु वैरणी, पती की बाळ सुरू होती जीवाची घालमेल, मग...

असा पडत आहे अतिरिक्त भार
जिल्हा परिषदेत सध्या गट शिक्षणाधिकारी मंजूर पदे सात आहेत. परंतु कार्यरत दाेनच अधिकारी आहेत. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची मंजूर पदे ६ असून रिक्त पदे ४ आहेत. त्यामुळे या पदांचा अतिरिक्त भार शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना उचलावा लागत आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)