वाशीम : गत वर्षीपासून कोरोनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध उपाययोजना केल्या जातात मात्र, आता कोरोना रुग्णवाढीचा दर कायम असताना लग्न व इतर समारंभामध्ये गर्दीचा नियम पायदळी तुडवला जात आहे. याबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशीत केल्यानंतर, त्या वृत्ताचा हवाला देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक आदेश काढून लग्नात ५० पेक्षा जास्त व्यक्ती आढळून आल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणतीही हयगय होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेशही बजावले आहेत.

हेही वाचा - आरक्षण निघाले; उमेदवारच नाही! आता काय करणार?

गतवर्षी मार्च महिन्यापासून जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचा कहर सुरू आहे. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून कोरोनाबाबत दक्षता घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण व शहरी भागात लग्न समारंभामध्ये व इतरही समारंभात अलोट गर्दी होत आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमात होणारी गर्दी व उपाययोजना यांचा कोठेच ताळमेळ नसल्याने कोरोनाचे रूग्णसंख्या वाढत आहे.

हेही वाचा - महिलेनेच केले लैगिक शोषण, बलात्काराचा गुन्हा दाखल होताच युवकाने उचलले टोकाचे पाऊल

यासंदर्भात ‘सकाळ’ने ता. ५ जानेवारी लग्नातील गर्दीने लावले साथरोग कायद्याला पटाके या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशीत केले होते. या वृत्ताची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा पोलिस अधिक्षक, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, सर्व पोलिस ठाणे, जिल्ह्यातील तहसीलदार, सर्व गटविकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांना एक आदेश पाठवून कोरोना प्रतिबंधात्मक आदेश कायम असताना लग्न व इतर समारंभामध्ये ५० पेक्षा जास्त व्यक्ती आढळून आल्यास नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, असे आदेश बजावले आहेत.

हेही वाचा - कृत्रिम ऑक्सीजन प्लांट ऑक्सीजनवर

मंगलकार्यालय मालकावर होणार कारवाई
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत कारवाईच्या आदेशामध्ये लग्न व इतर समारंभामध्ये ५० पेक्षा जास्त व्यक्ती आढळून आल्यास समारंभ आयोजक तसेच मंगलकार्यालयाच्या मालकावर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये कठोर कारवाई करण्याचे आदेश बजावले आहेत.

हेही वाचा - मोबाईलमध्ये अॅप डाऊनलोड केले अन बॅंक खात्यातून 35 हजार उडाले

स्थानिक स्वराज्य संस्थाची जबाबदारी
कोरोना प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थाची राहणार आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, ग्रामपंचायचे सचिव, गटविकास अधिकारी व तहसीलदार हे कारवाई करणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जबाबदारी निश्चित केली असली तरीही ग्रामीण व शहरी भागामध्ये लग्न व इतर समारंभ आयोजित करताना पुरेशी खबरदारी घेतली जात नाही. गावात व शहरात होणाऱ्या प्रत्येक समारंभाची नोंद व समारंभाआधी अनुमती देताना व समारंभादरम्यान साथरोग कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोर होण्यासाठी कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. यामध्ये संख्या तसेच सामाजिक दुरावा, तोंडाला मास्क व सॅनिटायझरची व्यवस्था आहे किंवा नाही याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कर्मचाऱ्यांकडे असावी तरच या कायद्याची अमलबजावणी शक्य आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)

अकोला जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या - क्लिक करा