अकोला :  जिल्ह्यातील २१४ ग्रामपंचायतींसाठी मतमोजणीची प्रक्रिया सोमवारी (ता. १८) सर्वच तालुक्यांमध्ये पार पडली. दरम्यान आता नवनियुक्त सदस्यांची निवड झाल्यानंतर सरपंच पदाचे आरक्षण व निवडीची उत्सुकता लागली आहे.

यापूर्वी शासनाने सरपंच आरक्षण सोडत कार्यक्रम तसेच सरपंच आणि उपसरपंच यांची निवड मतमोजणीनंतर ३० दिवसांच्या आत राबविण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. त्यामुळे निवडणूक संपली असली तर सरपंच निवडीपर्यंत ग्रामीण भागात राजकीय वातावरण काही दिवस तापलेलेच राहणार आहे.

हेही वाचा - आमदार अमोल मिटकरी यांच्या गावात ग्रामस्वराज्य पॅनलचा उधळला गुलाल

राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्ह्यातील ५३२ ग्रामपंचायतींपैकी २२५ ग्रामपंचायतींचा सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला होता. त्यापैकी सदोष प्रभाग रचनेमुळे व्याळा ग्रामपंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम रद्द करण्यात आला, तर उर्वरित २२४ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली.

संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये २ हजार ७० रिक्त जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत ३२० सदस्यांची निवड बिनविरोध करण्यात आली, तर ९ जागा रिक्त राहिल्या. त्यामुळे प्रत्यक्षात १ हजार ७४१ सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी मतदानाची प्रक्रिया पार पडली.

हेही वाचा - 

निवडणुकीच्या रिंगणात ४ हजार ४११ उमेदवार होते. त्यापैकी दोन हजार ६७० उमेदवारांना पराभवाचा सामना करावा लागला. दरम्यान आता निवडून आलेल्या सदस्यांना ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणाची उत्सुकता लागली आहे. आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच पद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होते, याविषयी चर्चा रंगल्या आहेत.

हेही वाचा - 

आधी तालुकानंतर जिल्हा स्तरावर आरक्षण
जिल्ह्यातील ७ तालुक्यांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर आता सरपंच पदाचे आरक्षण काढण्यात येईल. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात सरपंच पद आरक्षण काढण्याची प्रक्रिया राबविल्या जाईल. यावेळी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी सरपंचाचे पद आरक्षित केले जाईल. त्यानंतर जिल्हा स्तरावर महिला व पुरूष पदासाठी आरक्षण काढण्यात येईल. यापूर्वी आरक्षण काढण्याची प्रक्रिया निवडणुकीपूर्वीच राबविली जात होती, परंतु यावर्षी त्यात बदल करण्यात आल्याने आरक्षणाच्या विषयावर सर्वांमध्ये उत्सुकता लागली आहे.

हेही वाचा - धक्कादायक! मतमोजणी सुरू असतानाच सख्ख्या चुलत भावाने केला चाकू हल्ला

सरकारच्या निर्णयामुळे गोंधळ
यापूर्वीच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट जनतेमधूनच सरपंचाची निवड करण्यात येत होती. फडणवीस सरकारने यासंबंधीचा नवीन निर्णय लागू केला होता. परंतु त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकाने जुनी पद्धत कायम ठेवत फडणवीस सरकारच्या निर्णय रद्द केला होता. त्याअंतर्गत निवडणुकीपूर्वीच सरपंच पदाचे प्रवर्गनिहाय आरक्षित काढण्यात येत होते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने त्यातही बदल करत घोडेबाजार थांबवण्यासाठी निवडणुकीनंतरच सरपंच पदाचे आरक्षण काढण्याचे जाहीर केले आहे. सदर निर्णय या निवडणुकीपासून लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरपंच पदाच्या आरक्षणसंदर्भात निवडणूक आलेल्या सदस्यांसह सामान्य नागरिकांमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे.

हेही वाचा - जिल्हा बँकेसाठी २० फेब्रुवारीला मतदान, अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू

जिल्ह्यातील २१४ ग्रामपंचायतींमध्ये सदस्य निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडली आहे. आता सरपंच पदाचे आरक्षण काढण्यासंदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
- संजय खडसे, निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी,
ग्रा.पं.निवडणूक, अकोला

(संपादन - विवेक मेतकर)