अकोला : : उशिराने घेतले जाणारे निर्णय किंवा काहीच भूमिका न घेणे, ही वर्षानुवर्षे चालत आलेली शासकीय धोरणे कशी तोट्याची ठरू शकतात, याचे ज्वलंत उदाहरण जिल्ह्यात समोर आले आहे. जिल्ह्यात २०१५ ते २०१७ दरम्यान भरडधान्य योजनेतून खरेदी केलेल्या ज्वारीला नियतन न मिळाल्याने तिचा अक्षरशः भुसा झाला.

अखेरीस ही ज्वारी मातीमोल भावात विकून गोदाम खाली करण्याची वेळ शासकीय यंत्रणांवर येऊन ठेपली. सुमारे १० हजार क्विंटलपेक्षा अधिक ज्वारीबाबत हा प्रकार घडला आहे.

हेही वाचा - ग्रामपंचायत निवडणूक; आपल्या गावकडे येणार का ही महिला अधिकारी ?, तिच्या सौदर्याची सगळीकडेच चर्चा!

शेतकरी घाम गाळून धान्य पिकवतो. शासनही आधारभूत किमतीने दरवर्षी भरडधान्याची खरेदी करते. परंतु खरेदी केलेल्या धान्याची योग्य निगा तसेच त्याबाबत वेळेवर निर्णय होत नसल्याचा आर्थिक फटका बसतो आहे. असाच प्रकार जिल्हयात समोर आला आहे. जिल्हयात सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ यावर्षात खरेदी करण्यात आलेली जागेवरच भुसा झाली.

१० हजार ८५७ क्विंटल ज्वारी उपरोक्त वर्षात खरेदी करून गोदामात ठेवण्यात आली होती. ज्वारी शिल्लक असलेल्या या कालावधीमध्ये नियतन (डिओ) प्राप्त न झाल्यामुळे ज्वारी विल्हेवाटविना पडून राहली. यावर तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लोटला. त्यामुळे जागेवरच खराब झाली.

हेही वाचा - विद्यापीठाच्या परीक्षा ऑनलाईन की ऑफलाईन?, हिवाळी परीक्षा होणार मार्चम महिन्यात

या ज्वारीचे नमुने पुण्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रयोग शाळा तसेच पशु संवर्धन सहआयुक्त प्रयोग शाळेला पाठविले असता ही ज्वारी मानवास तसेच पशुपक्ष्यांना खाण्यास अयोग असल्याचा तपासणी अहवाल देण्यात आला. प्रयोग शाळेच्या अहवालानंतर नोव्हेंबर २०१८ पासून ते डिसेंबर २०२० पर्यंत प्रस्ताव शासनाकडे देण्यात आला.

हेही वाचा - लसीची तयारी सुरू तरीही कोरोनाची भीती कायमच, नव्याने आढळले 38 पॉझिटिव्ह रुग्ण

परंतु शासनाकडून विल्हेवाट लावण्याची परवानगीच देण्यात आली नव्हती. त्यानंतर ही ज्वारी खरेदीसाठी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले. गेल्या महिन्यात या ज्वारीच्या विल्हेवाट लावण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार तेव्हा १५७० रुपये दराने खरेदी झालेली ही ज्वारी आता भुसा झाल्याने अवघ्या १९ ते २२ रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकून जागा मोकळे करण्याची वेळ शासकीय यंत्रणांवर आली आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)