अकोला :  संपूर्ण अकोला जिल्हा खारपाणपट्ट्यात येतो. असे असतानाही भाजपच्या आमदारांना रविवारी (ता.८) जलसंपदा मंत्र्यांच्या बैठकीपासून दूर ठेवत अकोला शहरासाठी भविष्यातील पाण्याची गरज भागविण्यासाठी करण्यात आलेल्या पाणी आरक्षणाच्या तरतुदीवरून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना अमृत योजनेतून दररोज पाणी मिळावे म्हणून वान धरणातून पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव मनपातील सत्ताधारी भाजपच्या वतीने राज्य शासनाला दिला होता. २४.४ दलघमी पाणी आरक्षण ही भविष्यातील तरतूद असल्याने आताच पाणी उचल होणार नसली तरी शहराची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी ते आवश्यक आहे.

हेही वाचा - शिवसेनेची याचिका, सत्ताधारी-विरोधकांचे निर्णयाकडे लक्ष

शिवाय खारपानपट्टा विकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या पोक्रांतर्गत संपूर्ण अकोला जिल्ह्याचा समावेश असतानाही जलसंपदा मंत्र्यांपुढे अर्धवट माहिती ठेवून हेतू साध्य करण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

हेही वाचा - धक्कादायक; पोलीस पाटलाचा अल्पवयीन मुलावर गोळीबार

विशेष म्हणजे, या बैठकीला भाजपचे आमदार उपस्थित राहू नये म्हणून त्यांना निमंत्रणही देण्यात आले नसल्याचीही माहिती आहे. राज्यातील सत्ताधारी पक्षातील आमदारांचा हेतू साध्य करण्यासाठीच अकोला शहरात जलसंपदा मंत्री असताना भाजपच्या आमदारांना बैठकीपासून दूर ठेवण्यात आल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.

हेही वाचा - भाजपचे आमदार अनुपस्थित असल्याने शिवसेनेने केला ‘गेम’

तीन वेळा बदलले बैठकीचे स्थळ
जलसंपदा मंत्र्यांची आढावा बैठक प्रथम शासकीय विश्रामगृहात आयोजित केली जाणार होती. मात्र तेथे गैरसोयीचे होणार अससल्याने ही बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, अपुरी जागा व पूर्व सूचना नसल्याने बैठक अखेर नियोजन भवनात घेण्यात आली. त्या बैठकीला जलसंपदाव विभागाच्या मंत्र्यांसोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांनाही बोलावण्यात आले. बैठकीत मंत्र्यांसोबत असलेले आमदार अमोल मिटकरी यांच्यासोबत शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुखही पोहोचले. मात्र शहरातील पाण्याचा विषय असतानाही भाजपच्या एकाही आमदाराला बैठकीला बोलाविण्यात आले नसल्याचे नेमका हेतून साध्य करून घेण्यात आमदार व अधिकारी यशस्वी झाल्याची चर्चा आहे.

अकोला जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या - क्लिक करा

(संपादन - विवेक मेतकर)