मूर्तिजापूर : अकोला जिल्ह्यातील सर्वच पालिकांचा कार्यकाळ संपल्याने सद्यस्थितीत त्यांचेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे या पालिकांचा आगामी वर्ष २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प प्रशासक पारीत करणार की, येणाऱ्या नूतन कार्यकारिणीसाठी तो थांबवून ठेवल्या जाणार याबाबत औत्सूक्य निर्माण झाले आहे.

शासकीय धोरणानुसार सर्वच पालिकांना माहे डिसेंबर ते फेब्रुवारी दरम्यान आपला अर्थसंकल्प पारीत करावयाची प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्यानुसार पालिका मुख्याधिकारी यांनी पालिकेतील आपल्या अधिनस्थ विभाग प्रमुखांकडून मागील आठ महिन्यात झालेला खर्च, उर्वरीत चार महिन्यात होणारा प्रस्तावित खर्च आणि पुढील आर्थिक वर्षात अपेक्षित खर्चाची तरतुद अशी माहिती ३१ डिसेंबर पूर्वी संकलीत करावयाची असते. या माहितीचे आधारे अर्थसंकल्प तयार करून तो पालिका अध्यक्षाना सादर करावा लागतो. ३१ जानेवारीपर्यंत हा अर्थसंकल्प अध्यक्षाने पालिकेच्या स्थायी सभेत मंजूर करवून घ्यावा लागतो. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर हा अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीपर्यंत पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पारीत करावा लागतो. अशाप्रकारे दोन्ही सभागृहात मंजूर झालेला अर्थसंकल्प अंतिम मंजुरातीसाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडे पाठविला जातो.

प्रशासकांची नियुक्ती झाल्याने मुख्याधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागप्रमुखांकडून माहिती संकलीत करण्याचा प्रथम टप्प्याचा कालावधीही पूर्ण केला आहे. अशा स्थितीत लोकनियुक्त कार्यकारिणीद्वारे अर्थसंकल्प मंजूर होण्याची शक्यता जवळपास मावळली आहे. शासकीय आराखड्यानुसार अर्थसंकल्प सादरीकरण आखून दिलेल्या कालावधीत नवीन लोकनियुक्त कार्यकारिणी पदारुढ होण्याचीही अजिबात संभावना नाही. अशास्थितीत पालिका प्रशासक व मुख्याधिकारी यांचे मंजुरीने अर्थसंकल्प पारीत करण्याचा एकमेव मार्ग खुला आहे. परंतु, त्यामुळे अर्थसंकल्प सादरीकरण प्रक्रियेतील अतिशय महत्त्वपूर्ण टप्पा गाळल्या जाणार आहे.

जिल्हाधिकारी देतील अंतिम मंजुरी

अर्थसंकल्प मंजूर करतानी त्यावर लोकनियुक्त सदस्यांकडून चर्चा अपेक्षित आहे. त्यांची मते, सल्ले, दुरुस्त्या, सुधारणा मागविणे आणि योग्य त्या बाबींचा अर्थसंकल्पात समावेश करणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु, पालिका प्रशासक व मुख्याधिकारी हे दोन्ही प्रशासकीय अधिकारी यांनी तयार केलेला अर्थसंकल्प सरसकट जिल्हाधिकारी यांचे अंतिम मंजुरातीसाठी पाठविला जाणार आहे. असे, झाल्याने अर्थसंकल्प मंजुरी प्रक्रियेत तांत्रीक अडचण निर्माण होवू शकते.

''लोकनियुक्त कार्यकारिणी नसली तरीही अर्थसंकल्पीय सभा मुदतीच्या आत घेतली जाणार असून, अर्थसंकल्प वेळेवरच सादर केला जाणार आहे.''

-विजय लोहकरे, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी, न.प.मूर्तिजापूर.