अकोला :  राज्य शासनाच्या व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानच्या नियामक मंडळावर जिल्हा परिषदेतून सदस्याच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावर गुरुवारी (ता. १०) जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली.

या विषयी सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये एकमत न झाल्याने सचिव सूरज गोहाड यांनी मतदान घेतले. त्यामध्ये सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने २९ तर विरोधकांच्या बाजूने १८ मतं पडले. त्यामुळे सभेत सत्ताधाऱ्यांनी सूचित केलेल्या प्रदीप वानखडे यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यासंंबंधिचा ठराव शासनाकडे पाठवण्यात येईल.

जिल्हा परिषदेत गुरूवारी (ता. १०) ऑनलाईन पद्धतीने सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली. सभेच्या विषय पत्रिकेवर ३८ विषयांचा समावेश होता. सभेच्या सुरुवातीला मागील सभेचे इतिवृत्त कायम करण्याच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये वाद झाला. विरोधकांनी मागील सभेच्या इतिवृत्ताचे वाचन करण्याचा मुद्दा लावून धरला.

• भीषण अपघात! मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या चौघांना टेम्पोनं चिरडलं, तिघांचा जागेवरच मृत्यू

मागील सभेच्या विषयांवर विभागीय आयुक्तांनी आधी स्थगिती व नंतर संबंधित विषय पुढील सर्वसाधारण सभेत मंजुरी घेण्यास ठेवण्याचा आदेश दिला होती. त्याची पुरेपूर दक्षता घेतली आहे, अशी माहिती सभेचे सचिव सूरज गोहाड यांनी दिली. त्यावर विरोधकांचे समाधान झाल्यामुळे मागील सभेच्या इतिवृत्ताला मंजुरी देण्यात आली.

त्यानंतर विषय पत्रिकेवरील बाळापूर व अकोला तालुक्यातील ६९ गावं प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचे अंदाजपत्रक तयार करणे, सर्वेक्षण व योजनेचे कार्यान्वयन मजीप्रामार्फत करुन योजना पूर्ण झाल्यावर जि.प. ला हस्तांतरित करण्याचा ठराव मंजुर करण्याचा विषय विरोधक शिवसेनेच्या सदस्यांनी लावून धरला. परंतु सदर मुद्दा मोठा असल्याने त्यावर सभेच्‍या शेवटी निर्णय घेण्यात येईल, अशी भूमिका सत्ताधारी वंचितच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली.

• Success Story: ‘विठ्ठला’च्या पायी बहादुरा गाव ठरले भाग्यवंत..!, शेळी पालनातून गावाची प्रगतीकडे वाटचाल 

त्यावर सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये वाद रंगला. ऑनलाईन सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतीभा भोजने, उपाध्यक्षा सावित्री राठोड, सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरूजी, आकाश शिरसाट, मनीषा बोर्डे यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, वंचितचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने व इतर सदस्यांची उपस्थिती होती.

• शिरपूर झाले दुधाचे गाव!, दररोज होतेय हजारो लीटर दुधाची आवक

सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने पडली २९ मतं
राज्य शासनाच्या व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानच्या नियामक मंडळावर जिल्हा परिषदेतून सदस्याच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावर सर्वसाधारण सभेत विरोधक-सत्ताधाऱ्यांमध्ये वाद झाला. शिवसेनेचे सदस्य प्रशांत अढावू यांनी प्रतिष्ठानवर जिल्हा परिषद सदस्याचीच नियुक्ती करण्याचा मुद्दा लावून धरला. त्यासाठी शिवसेनेच्या वतीने गजानन डाफे यांचे नाव समोर करण्यात आले. परंतु सत्ताधारी वंचितच्या सदस्यांनी पक्षाचे नेते प्रदीप वानखडे यांच्या नियुक्ती करण्याचा ठराव सभेत ठेवला. त्यावर एकमत न झाल्याने सभेत उपस्थित सदस्यांचे मतदान घेण्यात आले. मतदान प्रक्रियेदरम्यान वंचितचे प्रदीप वानखडे यांच्या बाजूने २९ तर गजानन डाफे यांच्या बाजूने १८ मतं पडली, एका सदस्याने मतदान न करता तटस्थ राहण्याचे मत नोंदविले. त्यामुळे सभेत वंचितने मांडलेला ठराव मंजुर करण्यात आला. आता सदर ठराव शासनाकडे पाठविण्यात येईल.

दोन तास उशीराने सुरू झाली सभा
जिल्हा परिषदेची गुरुवारी (ता. १०) ऑनलाईन सभा दुपारी १ वाजता आयोजित करण्यात आली होती. परंतु सभेमध्ये जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रतीभा भोजने व इतरांनी उशीरा उपस्थिती लावल्याने सभा तब्बल दोन तास उशीराने सुरू झाली. त्यानंतर सभेचा बहुतांश वेळ मतदान प्रक्रियेसाठी लागल्यामुळे सायंकाळी ६.३० वाजतानंतर सुद्‍धा सभा सुरूच होती.

• भीषण अपघात! मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या चौघांना टेम्पोनं चिरडलं, तिघांचा जागेवरच मृत्यू

लाभाची रक्कम वाढवण्यावर चर्चा
जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दुधाळ जनावरे वाटप योजनेसाठी लाभार्थ्यांना लाभाची रक्कम वाढवण्याचा ठराव वंचितचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी मांडला. लाभार्थ्यांना ४० हजारांयेवजी ६० हजार रुपयांच्या जनावराचा लाभ देण्यात यावा इतर लाभ देण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी सभेत केली.

इतर वादळी विषयांवर चर्चा
- सर्वसाधारण सभेत तेल्हारा तालुक्यातील भांबेरी येथे नव्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करण्याच्या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली.
- बार्शीटाकळी तालुक्यातील ग्रामपंचायत कान्हेरी सरप येथील इमारत पाडण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.
- स्थानिक स्वराज्य संस्था जिल्हा परिषद स्तरीय जैविक विविधता व्यवस्थापन समिती पुर्नगठित, स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. सदर समितीमध्ये सात सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
- बी.टी. बियाणे वाटप योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांचे स्वयंघोषणापत्र ग्रह्य धरण्याचा ठराव कृषी विकास अधिकारी मुरलीधर इंगळे यांनी सभेत मांडला. त्याला मंजुरी देण्यात आली.
- ग्राम पंचायतींच्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजनेअंतर्गत पाणी पट्टीची वसुली ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या ग्राम पंचायतींवर प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचा ठराव सभेत ठेवण्यात आला. त्यावर विरोधकांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अभियंत्यांना कोणती कारवाई करणार, काय कारवाई प्रस्तावित करणार अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यावर अभियंता उत्तर देवू न शकले नाही. त्यामुळे याविषयी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) राहुल शेळके यांनी प्रकरण निहाय कार्यवाही करण्यात येऊ शकते व नियमानुसार सरपंच, ग्रामसेवकावर कारवाई करण्यात येऊ शकते, असे सांगितले.

(संपादन - विवेक मेतकर)