अकोला :  दिल्ली मध्ये सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ८ डिसेंबरला होणाऱ्या भारत बंदमध्ये शेतकरी संघटना सहभागी होणार नाही. नवीन कायदे रद्द झाल्यास शेतकरी व्यापार स्वातंत्र्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद होइल.

तेव्हा शेतकऱ्यांनी भारत बंदमध्ये सहभागी होऊ नये, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

• बापरे!; पहाटे साडेपाच वाजता शासकीय बालसुधारगृहात दोन अल्पवयीन मुलांनी केली आत्महत्या

दिल्लीमध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन पंजाब, हरियाणाच्या शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असले तरी देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. सरकारने या आंदोलनाच्या दबावामुळे नवीन कृषी सुधारणा कायदे मागे घेतले तर, पुढील ५० वर्ष तरी कोणता ही राजकीय पक्ष शेती व्यापाराला स्वातंत्र्य देण्याचे धाडस करणार नाही.

कायदेच रद्द करा ही मागणी अत्यंत चुकीची आहे. ज्या व्यवस्थेने शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले तीच व्यवस्था सुरू रहावी, असा आंदोलकांचा आग्रह आहे. नवीन कायदे रद्द करण्यापेक्षा त्यात दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे.

• अकोल्याच्या गल्ली बोळांत आढळली इतिहासातील सोनेरी पानं!

शेतीमाल कायमचा आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळावा. शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमचा बंद व्हावा. नवीन कायद्यातील न्याय निवाड्याची जबाबदारी महसूल खात्याकडे न देता त्यासाठी एक ट्रिब्यूनल स्थापन करावे.

दिल्लीत शेतकऱ्यांनी एकजुटीची ताकद दाखवून सरकारला वाकवले हे कौतूकास्पद आहे. एमएसपीचे संरक्षण सदासर्वकाळ राहू शकत नाही व व्यापार स्वातंत्र्य हे पंजाब, हरियाणाच्या सुपिक जमिनीतील शेतकऱ्यांना जास्त फायद्याचे ठरू शकते हे त्यांनी समजून घ्यावे.

• आरपीआय नेत्याच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत राडा, सात जणांना अटकः तीन आरोपी फरार

आता सरकार कायदे दुरुस्त करण्यास तयार झाले आहे तर, आंदोलन थांबवून चर्चेतून प्रश्न सोडवावा व कायदे रद्द करण्याचा हट्ट सोडावा, असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, सोशल मिडिया राज्य प्रमुख विलास ताथोड, युवाआघाडी प्रमुख विदर्भ डॉ. निलेश पाटील, पश्चिम विदर्भ प्रमुख धनंजय मिश्रा, अविनाश नाकट, सुरेश जोगळे यांनी व्यक्त केले आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)