अकोला : महाबीज कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्यास वित्त विभाग मान्यता देत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे ४८ महिन्याचे घरभाडे भत्त्याचे नुकसान झाले. दुसरीकडे मात्र, वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय महाबीजच्या अध्यक्षांनी महाव्यवस्थापक व उपव्यवस्थापकांना वाढीव घरभाडे भत्ता मंजूर केला. ही दुहेरी भूमिका का, असा प्रश्‍न महाबीजच्या कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

चवथ्या, पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगापोटी संचालक मंडळाचे मान्यतेने कर्मचाऱ्यांना अग्रीम मंजूर करण्यात आला आहे. त्याच धर्तिवर सातव्या वेतन आयोगापोटी अग्रीम मिळणे कर्मचाऱ्यांना अपेक्षीत होते.

• भीषण अपघात! मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या चौघांना टेम्पोनं चिरडलं, तिघांचा जागेवरच मृत्यू

परंतु, सचिवांनी अग्रीम नाकारल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या भावना अधिक तिव्र झाल्या व त्यांनी बेमुदत आंदोलन पुकारले. महाबीज कर्मचाऱ्यांना १२ व २४ वर्षानंतर आश्‍वासीत व सुधारित आश्‍वासीत प्रगती योजना संचालक मंडळाने ४ फेब्रुवारी २०११ च्या १६० व्या सभेमध्ये मंजूरात दिलेली असतानाही प्रस्ताव शासनाचे वित्त विभागात प्रलंबित आहे. या प्रकरणी कर्मचाऱ्यांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही सचिव वित्त विभागाची मान्यता का घेत नाहीत?

• Success Story: दोन एकरात दोन लाख ६० हजाराचे सीताफळ!, दोन लाखांचा निव्वळ नफा

दुसरीकडे महाव्यवस्थापक व उपमहाव्यवस्थापकांना वाढीव घरभाडे स्वतः मंजूर करतात, ही विसंगती का? असे प्रश्‍न उपस्थित करत, कर्मचारी ९ डिसेंबर २०२० पासून संपावर गेले आहेत. बिजोत्पादकांचा प्रश्‍न प्रतिमहिना १२ हजार ५०० कोटी रक्कम व्याजाने काढून शासन राज्य कर्मचाऱ्यांना वेतनापोटी खर्ची करत आहे.

• एक निनावी तक्रार: शिक्षिकेचे प्रभारी शिक्षणाधिकाऱ्यांवर आरोप, शहरात चर्चेला उधाण 

दुसरीकडे महाबीज कर्मचारी सातत्यपूर्ण सेवा देत कमावलेल्या पैशातून स्वतःचे वेतन व भत्ते भागवत आहे. शासनास कुठलाही आर्थिक अधिभार नाही, तरी सुद्धा सातवा वेतन व इतर प्रलंबीत मागण्या निकाली का काढल्या जात नाहीत, असा प्रश्‍न बिजोत्पादकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)