अकोला  ः राज्य विधानसभा निवडणूक होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. त्याला वर्ष पूर्ण झाले. या वर्षभरातील बहुतांश काळ हा कोरोना संकटाशी लढण्यात गेला असला तरी अकोला जिल्ह्यात आमदारांच्या वर्ष पूर्तीलाही निधी पळवापळवीचीच चर्चा अधिक आहे. जिल्ह्यातील सुरप स्पेशालिटीसाठीच्या ४०० जागांचा प्रस्ताव आणि विमानतळ धावपट्टीच्या विस्तारिकरणासाठी राज्य शासनाकडून येणाऱ्या निधीचे भिजत घोंगडे आहे.

अकोला, वाशीम, बुलडाणा, अमरावती, हिंगोली आदी जिल्ह्यातील रुग्णांना संजीवनी ठरणाऱ्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलची इमारत अकोल्यात उभी झाली आहे. या रुग्णालयासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामुग्रीही उपलब्ध झाल्या आहेत. मात्र सुपर स्पेशालिटीसाठी आवश्यक ४०० पदांचा प्रस्ताव अद्यापही राज्य सरकारला मंजूर करता आला नाही.

अकोला विमानतळाच्या धावपट्टीचे विस्तारिकरण करण्यासाठी आवश्यक जमीनचा प्रश्न सुटल्यानंतर राज्य शासनाला त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. तोही अद्याप मिळालेला नाही. शहरातील सांस्कृतिक भवनाची इमारत उभी आहे. शेवटच्या टप्प्यासाठी असलेला निधी राज्य शासनाने न पाठविल्यामुळे काम थांबले आहे.

• अभ्यासक्रमाच्या कपातीवरून शिक्षकांचा गोंधळ

जानेवारी ते सप्टेंबर दरम्यान झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी कृषी विभाग व जिल्हा प्रशासनाने पाठविलेल्या नुकसानभरपाईचे अर्ध्या पेक्षा जास्त निधी अजून उपलब्ध करून दिला नाही. ऑक्टोबर महिन्यातील झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानाची पाहणी व पंचनामे न केल्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. शेतकऱ्यांची कर्ज माफी पूर्णपणे झालेली नाही. शहराच्या विकासासाठी १५ कोटी रुपयाचा निधी दिला. तो निधी पळापळवीची चर्चा अद्यापही सुरू आहे. न्यायालयापर्यंत लोकप्रतिनिधींना जावे लागले. महानगरपालिकेत सत्ताधारी भाजप व विरोधी पक्ष शिवसेना यांच्यातील वाद विकोपाला गेला आहे.

• अनुसूचित जातीच्या ६० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद

विकासाची निधी एकाच मतदारसंघात
अकोला जिल्ह्यात भाजपचे चार आमदार असून, एक आमदार शिवसेनेचे आहेत. विधानसभा निवडणूक युतीत सोबत लढल्यामुळे त्यावेळी पाचही जागा युतीला मिळाल्या होता. सत्ता स्थापन करताना दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात उभे झाले. त्याचे परिणाम अकोला जिल्ह्यातही दिसून आले. पाच पैकी एकाच मतदारसंघात या वर्षभरात विकास निधी मिळाला. त्यामुळे भाजपचे आमदार असलेल्या विधानसभा मतदारसंघात मात्र केंद्राकडून येणाऱ्या निधीतूनच विकास कामे सुरू असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)