अकोला : कोरोना विषाणू कोविड-१९ च्या संसर्ग संकट काळात नागरिकांना आलेली वाढीव वीज बिल रद्द करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शने केली व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.

एप्रिल महिन्यापासूनच्या कडक टाळेबंदीमुळे नागरिकांचे अपरिमीत आर्थिक नुकसान झाले. व्यवसायांना घरघर लागली. अनेकांनी नोकऱ्या गमावल्या. एका बाजूला आजाराची भीती आणि दुसरीकडे ठप्प झालेला अर्थकारण या दोन्ही आघाड्यांवर नागरिक लढा देत असताना महाविकास आघाडी सरकारने नागरिकांना प्रचंड विजबिल पाठवून शॉक दिला.

हेही वाचा - अरे बापरे!  प्राचार्यांनीच केली प्राध्यापिकेला शरीरसुखाची मागणी

एरवी वर्षभराचा वीज देयक जितकं येते तितक्या विजेची आकारणी केवळ तीन महिन्यांच्या वापराबाबत सरकारने जनतेला पाठवली. पूर्वी परकीय राजवटीत जिझिया कर लावला जायचा या सरकारने वीज देयकातून जिझिया कर लावला आणि जनतेची लूट सुरू केली. त्याविरुद्ध महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गुरुवारी राज्यभर आंदोलन केले.

हेही वाचा - राजकीय पक्षांचे वर्चस्व सिद्ध होणार की शिक्षकांच्या संघटनांचे बळ !

अकोला येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मनसेच्या पदाधिकारी धडक देत निदर्शने केली व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. निवेदन देतेवेळी जिल्हाध्यक्ष पंकज साबळे, मनविसे जिल्हाध्यक्ष रणजीत राठोड, माजी नगरसेवक राजेश काळे, आदित्य दामले, कामगार सेनेचे सौरभ भगत,

हेही वाचा - सराफा दुकानातील नोकराने दुकानासमोरच घेतला गळफास!

सतीश फाले, अरविंद शुक्ला, जिल्हाध्यक्ष रामा उंबरकर, रवींद्र फाटे, सचिन गव्हाळे, सचिन गायकवाड, गोपाल मुदगल, चंदू अग्रवाल, ललित यावलकर, राकेश शर्मा, शेखर वाकडे, पवन पागृत, शुभम कावोकार, दीपक दांदळे, संतोष गोलाईत, गौरव मोरे, सुनील शिंदे, रोहन नवघरे आदींसह जिल्हाभरातील मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

(संपादन - विवेक मेतकर)