मानोरा (जि.वाशीम) ः शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे व विविध योजना राबवून त्यांचे उत्पादन वाढविने याकरिता तालुक्याच्या ठिकाणी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय आहेत. मात्र, अनेक योजना शेतकऱ्यांन पर्यंत पोहचत नाही. त्यामुळे कृषी विभागाचा ठराविकच लाभार्थ्यांना लाभ होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

शेतकरी हिताच्या विविध योजना शासन स्तरावर राबविल्या जातात. त्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहायक अशी यंत्रणा आहेत. तरी, सुद्धा शेतकऱ्यांच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाहीत हा चिंतेचा विषय आहे. अधिकाऱ्याकडून अनेक योजना कागदावरच दाखाविल्या जातात.

हेही वाचा : महाबीज मुख्यालयात पोलिस बंदोबस्त, भागधारक संतापले, ऑनलाइन सभा आधीच गाजली ऑफलाइन

तर काही लाभार्थी राजकीय कोट्यातील, आपले हीत संबंध असणारे निवडले जातात. कृषी विभाग प्रभावी योजनाची अंमलबजावणी करीत नसल्याणे गरीब, गरजू, शेतकरी योजना पासून वंचित राहत असल्याचे आढळून येत आहे.

येथील तालुका कृषी कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे जे कर्मचारी आहेत ते कार्यालयात राहत नाहीत. त्यांना विचारपूस केल्यास साहेब बाहेर शेतकऱ्यांच्या शेतात सर्व्ह करायला गेले, असे सांगून उडवा-उडवीची उत्तरे दिली जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील एखादा सर्व्हे करायचा असल्यास त्याला विनाकारण विलंब होतो.

हेही वाचा : चारशे वर्षांनंतर घडून आली दोन ग्रहांची भेट, अकोलेकरांनी अनुभवला अनोखा नजारा 

ठराविक शेतामध्ये फिरून उर्वरित सर्वेक्षण घरीच बसून केल्या जात असल्याचा प्रकारही पाहवयास मिळत आहे. सध्या कपाशीवर बोंड अळीने आक्रमण केले आहे. त्याबाबत काही जाणीव जागृती किंवा मार्गदर्शन अधिकाऱ्यांकडून केले जात नाही. काही महत्त्वाचे काम असल्यास कृषी सहायक गावात येतात

अन्यथा ते महिनों-महिने दिसतच नसल्याची ओरड शेतकरी वर्गात एकायला मिळते. आता शासना मार्फत अनेक योजनांची माहिती ऑनलाइन मागितल्या जाते.

त्यामुळे ऑनलाइन अर्ज भरावे लागतात. मात्र, अशिक्षीत ग्रामीण भागातिक शेतकऱ्यांना ऑनलाइन माहिती कुठे, कशी भरावी यांची माहिती नाही. इंटरनेट सुविधा अनेक ठिकानी नाही, कनेक्टिविटी राहत नाही, कधी सर्वर चालत नाही. याला कंटाळून ‘भिक नको कुत्र आवर’ म्हणून शेतकरी अर्ज करीत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा : एका तासात नववधूचा केला ऑनलाईन मेकअप, लिना आर्य यांचा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड

योजना झाल्या मर्जीच्या बटीक
शासनाच्या अनेक योजना आहेत त्या योजना मध्ये सबसिडी दिली जाते. ज्यांना गरज आहे अशा कास्तकारांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. अधिकारी आपल्या मर्जीतील मोठ्या शेतकऱ्यांना योजनाची माहिती देऊन लाभ देतात तसेच, जे राजकीय पुढारी तालुक्याचे राजकारण करतात त्यांच्या चेलेचपाट्यांनाच योजनेचा लाभ मिळतो. असा सामान्य शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)