अकोला :  बाळापूर व अकाेला तालुक्यातील गावांसाठीच्या प्रस्तावित ६९ गावं प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजनेच्या हस्तांतरणासाठीचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाऱ्यांनी फेटाळून लावला.

शिवसेनेच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या या ठरावाला फेटाळल्यामुळे शिवसेनेचे सदस्या आता या विषयी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेणार आहे. त्यामुळे आधीच विविध मुद्यांवरुन जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये निर्माण झालेली वितुष्ट आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. '

दरवर्षी उन्हाळ्यात बाळापूर व अकाेला तालुक्यातील खारपाणपट्ट्यातील नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे संबंधित गावातील पाणी टंचाई निवारण्यासाठी ५३ गावे व अकोला तालुक्यातील १६ गावे असे एकूण ६९ गावांसाठी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.

• विधीमंडळात गाजणार वारकऱ्यांचे उपोषण

या याेजनेसाठी शिवसेनेने पुढाकार घेतला असून याेेजनेबाबत १० नाेव्हेंबर राेजी मुंबईत बैठक झाली हाेती. बैठकीत पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह शिवेसेनेचे आमदार देशमुख, जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व मजीप्राचे अधिकारी उपस्थित होते.

सदर बैठकीनंतर ६९ गावं प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजनेला वान प्रकल्पातून पाणी देण्याचा निर्णय शासनाने गत आठवड्यात जारी केला. परंतु योजनेला मंजुरी देण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी वंचितने फेटाळला. त्यामुळे या विषयावरुन आता पुन्हा शिवसेना-वंचितमध्ये जुंपणार आहे.

• उमेदवारी अर्जासोबत जात पडताळणीची पोचपावती आवश्यक

वेळेवरच्या विषयांवर शिवसेना घेणार आक्षेप
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाऱ्यांनी १७ विषय वेळेवर मांडले. सदर विषयांवर शिवसेना आयुक्तांकडे धाव घेणार आहे. त्यात पाेपटखेड-मलकापर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण्यासाठी निविदा स्वीकृत करणे, दुधाळ जनावर वाटप याेजनेला तांत्रिक मंजुरी देणे, लामकाणी येथील पाणी साठवण टाकी पाडणे, पाटी येथील साठवण टाकी पाडण्यास मंजुरी देणे, बटवाडी, भरतपूर येथील ग्रा.पंची इमारत पाडणे, नागद सागद व दगडखेड येथील पाण्याची टाकळी पाडणे आदी विषयांचा समावेश आहे. या व्यतिरीक्त वंचितने शिवसेनेच्या पाणी पुरवठ्यासह वसाली वाडीच्या रस्त्याच्या कामाच्या निविदा स्वीकृतीचा ठराव राेखला आहे. त्यामुळे या विराेधातही शिवसेना आयुक्तांकडे धाव घेणार आहे.

• मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी आमदारांनी आक्रमक भूमिका घ्यावी

या कारणांमुळे फेटाळला ठराव
६९ गावं प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजनेला यापूर्वी कवठा बॅरेजमधून पाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव हाेता. त्यानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र नंतर ते शक्य नसल्याचे समाेर आले. त्यामुळे पाणी वान प्रकल्पातून उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला शासनानेही मंजुरी दिल्यामुळे वानचे पाणी योजनेसाठी आरक्षणीत सुद्धा करण्यात आले. परंतु ताेपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी पूर्वीच्या टिप्पणीवर स्वाक्षरी करुन प्रस्ताव सभेत मांडण्याची परवानगी दिली. या स्वाक्षरीच्या खाली अभियंत्यांनी वान प्रकल्पाचा उल्लेख केला. या तांत्रिक त्रृटीवर बाेट ठेवून हा ठराव फेटाळण्यात आला. त्यामुळे शिवसेना या विषयी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेणार आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)