वाशीम  ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुळ मालकीची असलेली जागा जिनिंगने उचल केलेल्या कर्जात लिलावात गेली.

या जागेसंदर्भात विद्यमान प्रशासक मंडळाने घेतलेला जागेचे उद्दिष्ट बदण्याचा ठराव वादग्रस्त ठरला आहे. या संदर्भात विभागीय सहनिबंधकांनी जिल्हा उपनिबंधकांना अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल येत्या आठवड्यात सादर केला जाणार असून, न्यायालयाच्या निरिक्षणानुसार प्रशासक मंडळाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा - प्रयोग फसला; 94 टक्के विद्यार्थ्यांची पहिल्याच दिवशी ‘नो एन्ट्री’

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीची जागा जिनिंगने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेला कोणतीही परवानगी न घेता जामिनदार म्हणून दिली होती. जिनिंगने उचल केलेल्या कर्जात ही जागा लिलावात गेली होती. मात्र तत्कालीन सभापती भागवत कोल्हे यांनी सहकार ट्रिब्यूनलकडे ८० लाख रुपये भरून या जागेवर बाजार समितीचा दावा केला होता. नंतर आलेल्या संचालक मंडळाने या जागेच्या संदर्भात ठराव घेवून जागा बिल्डरच्या घशात घालण्याचे पाप केले होते.

हेही वाचा - अफलातून; शिक्षक उमेदवारानी लावली शर्ट बनियानवर लग्नसंमारंभात हजेरी

यानंतर हे संचालक मंडळ बरखास्त झाले आता अधिकारावर असलेल्या प्रशासक मंडळाने ही जागा वाचविण्याऐवजी या जागेचा वापर लिलावधारकाला वाटेल तसा करता यावा यासाठी जागेचे आरक्षण बदलण्याचा ठराव केला. या ठरावाविरोधात जीवन महाले व इतर दोन शेतकरी यांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे दाद मागीतली होती.

हेही वाचा - VIDEO: प्रेरणादायी: भिंती बोलू लागल्या! आदर्श गावाची कहाणी थक्क करणारी कहाणी

यावर विभागीय सहनिबंधकांनी जिल्हा उपनिबंधक यांना अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशावर जिल्हा उपनिबंधक यांनी चौकशी सुरू केली असून, वारंवार इतिवृताची मागणी बाजार समितीकडे केली आहे. मात्र बाजार समितीने सदर ठरावाचे इतिवृत उपलब्ध करून दिले नसून, ही बाब बाजार समितीचा पाय आणखी खोलात नेण्याची कृती असल्याच्या प्रतिक्रिया सहकार क्षेत्रातील जाणकाराकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.
विभागीय सहनिबंधकांचे पत्र मिळाल्यानंतर चौकशी सुरू केली आहे. या संदर्भात अहवाल या आठवड्यात वरिष्ठ कार्यालयाला सादर केला जाणार आहे.
- सुधीर मैत्रवार, जिल्हा उपनिबंधक, वाशीम

हेही वाचा - अरे बापरे!  प्राचार्यांनीच केली प्राध्यापिकेला शरीरसुखाची मागणी

न्यायालयायाच्या निरिक्षणाचे काय?
केशव मापारी विरुद्ध सरकार या याचिकेमधे प्रशासक मंडळ यांच्या अधिकारासंदर्भात प्रशासक मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण उच्च्य न्यायालयाने नोंदविले होते. ही याचिका अजूनही प्रलंबित आहे व न्यायालयाचे निरिक्षण कायम आहे. मात्र तरीही जागेचे आरक्षण बदलण्याचा घाट घातला आहे तसेच इतर धोरणात्मक निर्णय घेताना पणण संचालकांची परवानगी घेतली नाही या बाबी गंभीर आहेत.

(संपादन - विवेक मेतकर)