अकोला : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याआधी १ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

त्यादरम्यान सरकारने उत्तर सादर करण्यासाठी चार आठवड्याचा वेळ मागितला होता. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. दरम्यान या आठवड्यात त्यावर सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.

•  हॅलो, मी बॅंकेतून बोलतोय, तुमचा ओटीपी सांगा बरं!  

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जात असल्याच्या मुद्द्यावर तत्कालीन वाशिम जिल्हा परिषदेचे सदस्य विकास गवळी यांनी आधी उच्च व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

• चिमुकल्याला वाचवण्यासाठी बापाची पुरात झुंज, काटेपूर्णा नदीपात्रात वाहून जाणारे दोघेही बापलेक सुखरुप 

त्याच दरम्यान जिल्हा परिषदत, पंचायत समित्याचा कार्यकाळ संपल्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर प्रशासक नियुक्ती रद्द करत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडूक घेण्यात आली होती.

• तीन वर्षांचा मुलगा हरवल्याने सुरू होती घालमेल; अपहरणाची चर्चा, तब्बल 21 तासानंतर आईचा जीव भांड्यात! 

परंतु आरक्षणाच्या मुद्यावरील प्रकरणाचा निकालच न लागल्याने ते अद्यापही न्याय प्रविष्ठच आहे. दरम्यान सदर प्रकरणी न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी मागील सुनावणीच्या तारखेला वेळ मागितला होता. त्यामुळे या आठवड्यात सरकारची मुदत संपत असल्याने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील सुनावणी होण्याची दाट शक्यता आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)