अकोला  ः महानगरपालिका नगररचना विभागाकडे २० हजारांवर बांधकामांचे प्रस्ताव नकाशे मंजुरीसाठी प्राप्त झाले आहेत. त्यावर निर्णय होण्यापूर्वीच अनधिकृत इमारतींकडून तीन पट इतकी शास्ती आकारणी करून दंड वसुली करीत बांधकामे नियमाकुल करण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या सर्वासाधारण सभेत ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव तुर्तास स्थगित ठेवण्यात आला असून, महानगरपालिकेच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे.

अकोला शहरात १८६ अनधिकृत इमारतीचा मुद्द अद्यापही गाजत आहे. या इमारतींविरुद्धची कारवाई मनपाने सुरू केली होती. मात्र कोरोना विषाणू संसर्ग काळात ही कारवाई थांबविण्यात आली. दरम्यान, शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्यासाठी मालमत्ता करावर दंड आकारणी करण्याचा अधिकार महानगरपालिकांना दिला आहे.

• मातृतीर्थच्या सुपुत्राला अखेरचा निरोप ; शहीद जवान प्रदीप मांदळे यांच्यावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार

नवीन बांधकाम नियमावलीने मनपाला हा अधिकार मिळाला. त्यामुळे शासनाच्या नियमानुसार आधी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड आकारणीचा प्रस्तावात सुधारणा करून मनपाच्या आर्थिक उत्पन्नात भर टाकण्यासाठी मनपा प्रशासने तीन पट दंड आकारणीचा प्रस्ताव सादर केला आहे.

त्यानुसार संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. यात व्यावसायिक कारणासाठी वापर होत असलेल्या इमारतींसह निवासी प्रयोजनासाठी उपयोगात येणाऱ्या इमारतींचाही समावेश आहे. त्यामुळे महासभेत या प्रस्तावाला सर्वच पक्षांनी विरोध केला. या विषय स्थगित ठेवून गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा करून या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाणार असून, त्यानंतर तो पुन्हा महासभेपुढे मांडला जाणार आहे. त्यामुळे गटनेत्यांच्या या बैठकीकडे शहरातील सर्व बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे.

• करडी परिसरातील शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे ; तीस गुंठ्यामध्ये 10 विविध वाणाचा प्रयोग

निर्णय होईपर्यंत दंड वसुली थांबवा
अनधिकृत इमरातींना शास्ती आकारून दंड वसुलीबाबतचा निर्णय महासभेत होईपर्यंत दंड वसुली थांबविण्यात येण्याची मागणी सर्व पक्षीय सदस्यांनी केली होती. तीन पट दंड वसुली ही न्याय संगत होणार नसल्याने त्याला सर्वच पक्षांनी विरोध केला होता.

भाजपने ठेवला ०.२५ टक्केचा प्रस्ताव
अनधिकृत बांधकामासाठी तीन पट दंड वसुलीचा प्रस्ताव न्याय संगत नसल्याचे सांगून भाजपने हा दंड एकूण मालमत्ता कराच्या ०.२५ टक्के एवढा असावा असा प्रस्ताव महासभेत ठेवला होता.

• ग्रामपंचायत निवडणुकीत प्रवेश करणार मनसेचे इंजिन!, इच्छुकांच्या मुलाखती आटोपल्या

निवासी इमारीतांचा समावेश असावा
अनधिकृत बांधकामे ही व्यावासायिक प्रतिष्ठाणे व व्यावसायिक इमारतींचीच अधिक आहेत. त्यामुळे दंड आकारणी करताना त्यांचा समावेश करण्यात येऊ नये. केवळ निवासी प्रयोजनासाठी असलेल्या इमारतीचेच बांधकाम दंड आकारणी करून नियमाकुल करण्यात यावे, असा आग्रह काँग्रेस नेते व मनपा विरोधी पक्ष नेते साजिद खान पठाण यांनी धरला होता. त्यामुळे महासभेपुढे येणाऱ्या प्रस्तावाबाबत सर्वांना उत्सुकता आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)