अकोला  :  सन् २०२० ते २०२५ दरम्यान जिल्ह्यातील सार्वत्रीक निवडणुकीद्वारे गठित होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण जाहीर करण्यात आल्यानंतर शुक्रवारी (ता. ११) जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला पदांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यावेळी २७१ सरपंच पदं महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले.

सन् २०२० ते २०२५ दरम्यान जिल्ह्यातील सार्वत्रिक निवडणुकीद्वारे गठीत होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया जिल्ह्यात राबविण्यात आली. त्याअंतर्गत ८ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता प्रत्येक तालुक्यात तहसिलस्तरावर ग्रामपंचायतींमधील अनुसूचित जाती, जमाती तसेच नागरिकांचा मागास प्रवर्गामधील व्यक्तींकरीता सरपंचांची पदे आरक्षित करण्यात आले.

• भीषण अपघात! मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या चौघांना टेम्पोनं चिरडलं, तिघांचा जागेवरच मृत्यू

अनुसूचित जातीसाठी १२५, अनुसूचित जमातींसाठी ४५, नामाप्रसाठी १४४ तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १२८ पदं आरक्षित करण्यात आले होते.

त्यामधून शुक्रवारी (ता. ११) महिलांसाठी सरपंची सोडत काढण्यात आली. यावेळी २७१ पदं महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले. त्यामध्ये अनुसूचित जातींच्या महिलांसाठी ६३, अनुसूचित जमातींच्या महिलांसाठी २३, नामाप्रच्या महिलांसाठी ७४ तर सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या महिलांसाठी १११ पदं आरक्षित करण्यात आले.

• Success Story: दोन एकरात दोन लाख ६० हजाराचे सीताफळ!, दोन लाखांचा निव्वळ नफा

काही ठिकाणी महिलांसाठी पद आरक्षित करताना ईश्वर चिठ्ठी टाकून पद आरक्षित करण्यात आले. सदर प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली.

• Powerat80: साहेब म्हणाले 'अभी तो मै जवान हूँ, माझ्या वयाबद्दल बोलू नका

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांच्यासह सर्व तहसीलदार व जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत सदस्‍य व नागरिक उपस्थित होते.

(संपादन - विवेक मेतकर)